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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Haryana: Instructions to make pothole free roads by 31st August, duration of tender process fixed at seven day

Haryana:: 31 अगस्त तक गड्ढा मुक्त सड़क करने के निर्देश, टेंडर प्रक्रिया की अवधि सात दिन निर्धारित

Mon, 10 Jun 2024 07:47 PM IST
भूपेंद्र सिंह गगन तलवार, अमर उजाला ब्यूरो, करनाल (हरियाणा)
गगन तलवार, अमर उजाला ब्यूरो, करनाल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 10 Jun 2024 07:47 PM IST
सार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 31 अगस्त के बाद किसी सड़क पर गड्ढे  नहीं दिखेंगे। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया की अवधि सात दिन निर्धारित की है। काम गलत करने व लटकाने वाले ठेकेदारों की संपत्ति अटैच होगी। विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री ने करनाल में अधिकारियों की पहली बैठक ली।

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Haryana: Instructions to make pothole free roads by 31st August, duration of tender process fixed at seven day
अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम नायब सिंह सैनी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के लोगों को जल्द ही खस्ताहाल सड़कों से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अगस्त तक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि इस समय अवधि के बाद किसी भी सड़क पर गड्ढा दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया अवधि को भी पूरा करने के लिए उन्होंने सात दिन का समय निर्धारित कर दिया है।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निर्देश करनाल के लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक के दौरान जारी किए। करनाल से विधायक बनने के बाद उन्होंने अधिकारियों की पहली बैठक ली। इसमें वे विकास कार्यों को लेकर सख्त दिखाई दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि टैंडर हासिल करने के बाद गलत काम करने और कार्य को बीच में लटकाने में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इतना ही नहीं जरूरत पड़े तो ठेकेदार की संपत्ति को भी अटैच किया जाए।
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देर शाम ली बैठक में मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आगामी चुनावों से पहले लंबित विकास कार्यों और योजनाओं को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाएगा।


इसके साथ ही अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के साथ-साथ समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं और छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति को पूरा सम्मान देना है, उनकी समस्या को सुनना है और समाधान करना सुनिश्चित करें।

यदि समाधान उच्च स्तर पर है तो अधिकारी वहां भी मामले को भेजें। इस मामले को अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ लेंगे अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही नजर आई तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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