डीटीपी ने भाजपा के अर्बन मंडल अध्यक्ष सहित 6 शोरूम गिराये, निगम में पार्षदों ने किया हंगामा

नोटिस तक नहीं दे रहे
पीड़ितों ने आरोप लगाया कि डीटीपी ने जिनसे रुपये लिए हैं उनका निर्माण नहीं गिरा रहे। पार्षद युद्धवीर, जोगिंद्र शर्मा, मेयर रेणू बाला गुप्ता, रजनी परोचा, ईश गुलाटी, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी, डिप्टी मेयर नवीन आदि पार्षदों ने कहा कि कुछ दिन पहले सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा था कि जो अवैध निर्माण हो गया है उसे छोड़ दिया जाए। नई अवैध कॉलोनी कटने न दी जाए और नया अवैध निर्माण न करने दिया जाए। लेकिन डीटीपी उन निर्माणों पर पीला पंजा चला रहा है जो कई साल से बने हैं। उन्हें नोटिस तक नहीं दिया जा रहा। डीटीपी शहर को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। डीटीपी ने सुबह चार अवैध कॉलोनियों में सात शोरूम, जिसमें अनाज मंडी रोड ब्रह्मानंद चौक से दून वैली कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क पर तीन शोरूम, घोघड़ीपुर फ्लाईओवर से अनाज मंडी की ओर जाने वाली सड़क पर चार शोरूम गिराए, दो निर्माणाधीन मकान, चार दीवार और डीपीसी भी गिराई।
डीटीपी सीवरेज पर फिर रहे मेहरबान
डीटीपी ने जानकारी दी है कि उन्होंने गिरडे पीर के समीप कॉलोनी में दोबारा किए जा रहे अवैध निर्माण को गिराया है, वहां सीवरेज भी उखाड़ दिया है जबकि इस कॉलोनी में डीटीपी ने दूसरी बार कार्रवाई तो की लेकिन दोनों बार सीवरेज पर मेहरबानी दिखाई है। इस बार भी सीवरेज नहीं उखाड़े बल्कि अवैध निर्माण को ही गिराया है। क्योंकि सीवरेज उखाड़े तो इसका सीधा असर कॉलोनाइजर पर पड़ता है।
पार्षद बोले- दलाल छोड़े हैं
पार्षद युद्धवीर ने कहा कि इन्होंने दलाल छोड़े हैं जो रुपये दे देता है उनके मकान छोड़ देते हैं और गिरा देते हैं। जो शोरूम गिराया गया है उसकी रजिस्ट्री भी हो रखी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। वहीं राहुल, रमेश, विक्रम आदि ने कहा कि जब कॉलोनाइजर कॉलोनी काटते हैं तब अधिकारी कहां सोए रहते हैं। जब उस कॉलोनी में 70 प्रतिशत से अधिक प्लाटों को लोग खरीद लेते हैं और वहां मकान बनाने लगते हैं तो इन अधिकारियों की आंखें खुल जाती हैं और फिर उन गरीबों के मकानों को गिरा देते हैं। बड़ा सवाल है कि जब कॉलोनी अवैध है तो रजिस्टरी कैसे होती हैं।
सभी को नियमों के अनुसार नोटिस दिया गया था और अवैध निर्माण रोकने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद ही कार्रवाई की गई है।
-विक्रम, आयुक्त नगर निगम करनाल