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प्रशासकीय सचिव की अनुमति के बाद होगा विकास कार्यों का भुगतान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 02:15 AM IST
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Development works will be paid after the permission of the Administrative Secretary
अब किसी भी विकास कार्य की 10 प्रतिशत से ज्यादा एन्हांसमेंट (वृद्धि) का भुगतान बिना प्रशासकीय सचिव की अनुमति के नहीं होगा। ये निर्देश उपायुक्त सुशील सारवान ने इंजीनियरिंग विभागों से जुड़े अधिकारियों को मुख्य सचिव हरियाणा (विजिलेंस विभाग) की ओर से प्रेषित पत्र के आधार पर किए हैं। जोकि एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्यों पर लागू होंगे। वे वीरवार को लघु सचिवालय में इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कामों में तेजी लाने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए।
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बैठक में पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि उनकी शाखा के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में आठ नई सड़कों के काम चल रहे हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई विभाग के एक्सईएन ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए नए स्टडों का निर्माण और पुरानों की मरम्मत की गई। यमुना में 10 से 18 हजार क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है।
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जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि नरेगा के तहत जिले में 90 जोहड़ों को साफ-सुथरा बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इनके सभी कार्य 30 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग के एक्सईएन ने बताया कि जिले में अमृत सरोवर के 75 कार्य किए। 68 मॉडल पौंड और एनजीटी की अनुपालन के संबंध में 44 कार्य भी किए। बैठक में एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा, नगराधीश मयंक भारद्वाज, डीआरओ श्याम लाल और डीडीपीओ राजबीर खुंडिया मौजूद रहे। ब्यूरो
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सीएम विंडो की 275 शिकायतें लंबित
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बताया कि 57 कार्य प्रगति पर चल रहे हैं और 27 कार्य जल्द शुरू होंगे। सीएम विंडो पर अब तक 12692 शिकायतें आई, जिनमें से 11968 शिकायतों का तय अवधि में निस्तारण हुआ। मात्र 275 ऐसी शिकायतें पेंडिंग हैं, जिनमें जांच, निशानदेही या कुछ न्यायालय से संबंधित हैं। जिले का डिस्पोजल रेट 94.3 प्रतिशत हैं।

सामुदायिक केंद्रों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र
नगर निगम और एचएसवीपी के अधिकारियों से कहा कि सामुदायिक केंद्रों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएं। इससे युवाओं को अपना कौशल निखारने और रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे विभाग हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खंडों में स्कूलों की विजिट करेंगे और उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भेजें।
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