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आंगनबाड़ी वर्कर ने 28 तक बढ़ाई हड़ताल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
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सेक्टर 12 में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती आंगनवाड़ी वर्कर। संवाद
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करनाल। पिछले करीब 12 दिन से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने हड़ताल को 28 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि 27 दिसंबर को सीएम और अधिकारियों के साथ यूनियन की वार्ता तय हुई है, मगर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मांगों को जब तक लागू नहीं कर दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
शनिवार को भी यूनियन के कर्मचारियों ने जिला सचिवालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शासन स्तर पर कोई सुनवाई न होने के कारण हड़ताल को बढ़ा दिया। सीटू उप प्रधान ओपी माटा व कृष्ण निर्माण ने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्तूबर 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपये व सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। कई राज्यों में मानदेय बढ़ा दिया गया, मगर हरियाणा सरकार मानदेय नहीं बढ़ाया। वर्करों को स्मार्ट फोन नहीं दिए जा रहे और पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है। सतपाल सैनी ने कहा कि आईसीडीएस और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई गई है।
यूनियन की जिला सह सचिव नीलम व संगीता शर्मा ने कहा कि मुख्य मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 2018 का समझौता कुशल व अर्ध कुशल श्रेणी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोशन 50 प्रतिशत बिना शर्त लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा 1500 वर्कर व 750 हेल्पर का वेतन एरियर सहित दिया जाए, महंगाई भत्ता की पांच किश्त एरियर समेत दी जाएं तथा आयुष्मान भारत से वर्कर हेल्पर को जोड़ा जाए शामिल हैं। इस अवसर पर नरेश, शालिनी, सुनीता, रेखा, राजरानी, बिजनेश राणा, रुपा राणा, मधु शर्मा, राकेश, रेनू, राकेश राणा, कमला मौजूद रहे।
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शनिवार को भी यूनियन के कर्मचारियों ने जिला सचिवालय के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शासन स्तर पर कोई सुनवाई न होने के कारण हड़ताल को बढ़ा दिया। सीटू उप प्रधान ओपी माटा व कृष्ण निर्माण ने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्तूबर 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपये व सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। कई राज्यों में मानदेय बढ़ा दिया गया, मगर हरियाणा सरकार मानदेय नहीं बढ़ाया। वर्करों को स्मार्ट फोन नहीं दिए जा रहे और पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है। सतपाल सैनी ने कहा कि आईसीडीएस और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई गई है।
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यूनियन की जिला सह सचिव नीलम व संगीता शर्मा ने कहा कि मुख्य मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 2018 का समझौता कुशल व अर्ध कुशल श्रेणी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोशन 50 प्रतिशत बिना शर्त लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा 1500 वर्कर व 750 हेल्पर का वेतन एरियर सहित दिया जाए, महंगाई भत्ता की पांच किश्त एरियर समेत दी जाएं तथा आयुष्मान भारत से वर्कर हेल्पर को जोड़ा जाए शामिल हैं। इस अवसर पर नरेश, शालिनी, सुनीता, रेखा, राजरानी, बिजनेश राणा, रुपा राणा, मधु शर्मा, राकेश, रेनू, राकेश राणा, कमला मौजूद रहे।
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