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किसानों की मौजूदगी में शुरू हुई शुगर मिल के नवीनीकरण के टैंडर की प्रक्रिया
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करनाल। करनाल शुगर मिल के नवीनी करण से संबंधित टैंडर के लिए प्रक्रिया गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुई। इस बैठक में शुगरमिल के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह के साथ साथ एमडी शुगर मिल ललित नागर, तथा टेंडर देने वाली कंपनियों इस्जैक, उत्तम, मेरू कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे।
शुगर मिल के सभागार में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिला प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान, जिलाध्यक्ष यशपाल राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष घुम्मन सिंह, सतीश कलसौरा, नरेंद्र मैमदपुर मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन ने काम शुरू करवाने के लिए शुगरमिल प्रशासन को आज तक की मोहलत दी थी। उसके अनुरूप आज ही मिल प्रबंधन ने किसान प्रतिनिधियों के पास न्योता भेज दिया। इसके बाद भाकियू प्रतिनिधि शुगर मिल पहुंचे। यहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई। इस दौरान शामिल हुई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस दौरान इन साक्ष्यों में आपत्तियां पाई गई। एक दूसरे की कंपनी पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति लगाने का काम किया। सभी कंपनियों ने अपना प्रजेंटेशन दिया। इस पर डीसी ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से आपत्तियों को दूर कर साक्ष्य 26 तक जमा करवाने के लिए कहा। इसके बाद टेंडर के साथ लगे साक्ष्य हाई पावर परचेज कमेटी के पास भेज दिए जाएंगे।
इस अवसर पर किसान प्रतिनिधियों को सतुंष्ट करने का प्रयास किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय किसान यूनियन को यह एक बड़ी सफलता मिली है। यूनियन द्वारा सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। किसानों की उपस्थिति मेें शुरू हुई इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी।
शुगर मिल के सभागार में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिला प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान, जिलाध्यक्ष यशपाल राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष घुम्मन सिंह, सतीश कलसौरा, नरेंद्र मैमदपुर मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन ने काम शुरू करवाने के लिए शुगरमिल प्रशासन को आज तक की मोहलत दी थी। उसके अनुरूप आज ही मिल प्रबंधन ने किसान प्रतिनिधियों के पास न्योता भेज दिया। इसके बाद भाकियू प्रतिनिधि शुगर मिल पहुंचे। यहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई। इस दौरान शामिल हुई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस दौरान इन साक्ष्यों में आपत्तियां पाई गई। एक दूसरे की कंपनी पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति लगाने का काम किया। सभी कंपनियों ने अपना प्रजेंटेशन दिया। इस पर डीसी ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से आपत्तियों को दूर कर साक्ष्य 26 तक जमा करवाने के लिए कहा। इसके बाद टेंडर के साथ लगे साक्ष्य हाई पावर परचेज कमेटी के पास भेज दिए जाएंगे।
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इस अवसर पर किसान प्रतिनिधियों को सतुंष्ट करने का प्रयास किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय किसान यूनियन को यह एक बड़ी सफलता मिली है। यूनियन द्वारा सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। किसानों की उपस्थिति मेें शुरू हुई इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी।
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