विवाह शगुन योजना के तहत दिए 6.30 करोड़

योजना में अभी तक जो परिवार शामिल नहीं थे, उनको विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर-अंदर विवाह का पंजीकरण करवाने पर विवाहित जोड़े को कल्याण विभाग के माध्यम से शगुन के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा व 1100 रुपये नगद दिए जाएंगे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उन सभी को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। नागरिक अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
परिवार पहचान पत्र जिले के सभी गांवों, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं, जिनका लाभ सीधे जरूरतमंदों तक समय पर पहुुंचना जरूरी होता है। परिवार पहचान पत्र एक विस्तृत विवरण आधार है जिसमें नागरिकों की सभी प्रकार की जानकारियां शामिल की गई हैं। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति सहित परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण शामिल होता है।