फसल बीमा योजना से जिले में 12 करोड़ का प्रीमियम मिला, 72 गांवों के किसानों 15 करोड़ मुआवजे के मिले

अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। जिला प्रशासन द्वारा डीसी डा. आदित्य दहिया की अध्यक्षता में शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में नागरिक सेवाएं दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैशलैस अर्थव्यवस्था, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी डा. सुनील बजाड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016 में खरीफ सीजन में जिला के 42467 किसानों ने बीमा करवाया जिसके तहत करीब 12 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई। उक्त सीजन में 72 गांवों के किसानों को 15 करोड़, 17 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई व 2 किसानों को 78 हजार 518 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में मिली है। इसी प्रकार, रबी सीजन में 41 हजार 93 किसानों ने बीमा करवाया और 6 करोड़ 11 लाख 46 हजार की राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई, उक्त सीजन में 2500 लाभ पात्रों को करीब 2 करोड़, 24 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में मिली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में खरीफ सीजन में 43034 किसानों ने फसल बीमा करवाया, जिसके तहत 10 करोड 22 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा रबी सीजन में 38550 किसानों ने फसल बीमा करवाया, जिसके तहत 5 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करनाल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राम भगत ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में बताया कि इस योजना के तहत 880 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य मिला था, जिला में ना केवल इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया, बल्कि 394 युवाओं की प्राईवेट सैक्टर में नौकरी भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी महिपाल सिकरी ने पॉवर प्वाईंट के माध्यम से कैशलैस लेन-देन की विधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में 2550 पीओएस मशीनें उपलब्ध है व फरवरी माह तक विभिन्न बैंकों द्वारा करीब 4 लाख रुपे कार्ड वितरित किए जा चुके है और एक करोड़ 20 लाख 51 हजार 453 रुपये की डिजिटल ट्राजेक्शन से हुई है। इस अवसर पर नगर निगम के नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का जिले में एक जून से 31 जुलाई 2017 तक डिमांड सर्वे हुआ था, जिसमें 8724 आवेदन पत्र हुए, इनमें से करीब 6044 आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके है तथा शेष आवेदकों से कागजात पूरे करवाए जा रहे है, जल्दी ही सम्बन्धित आवेदकों को मकान राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।------सोम