शहर की 22 फीसदी स्मार्ट प्रपोजल में शामिल , 78 फीसदी को करना होगा इंतजार

कुल 91 पेज के इस प्रपोजल में 30 हजार शब्द हैं, जिसमें स्मार्ट शहर के लिए हर पहलू को न केवल शामिल किया गया है, बल्कि उसे बेहतरी के साथ आमदनी और खर्च भी बताया गया है। आगामी 15 दिसंबर तक नगर निगम इसे केंद्र सरकार के पास जमा करा देगा। सोमवार को विकास सदन में नगर निगम के हाउस और शहर की एनजीओ प्रतिनिधियों के सामने निगम की आयुक्त सुमेधा कटारिया ने यह प्रप्रोजल पेश किया। निगम के पार्षदों व शहरवासियों ने प्रपोजल की सराहना करते हुए इसे पास किया। इससे पहले, निगम की आयुक्त ने विस्तृत रूप से स्मार्ट सिटी और उसके प्रपोजल को स्क्रीन पर प्रेजेंटेंशन के माध्यम से समझाया। निगम आयुक्त ने बताया कि
829 एकड़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें कुल 10781 लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 9880 लोगों ने 2087 एकड़ का समर्थन किया था। कुल 829 एकड़ को भी प्रपोजल के लिए तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला 256 एकड़ है, जिसमें ज्यादातर सेक्टर आते हैं, दूसरा 294 जो कम विकसित हैं और तीसरा 279 एकड़ है, जो सेमी प्लांड है। इसके तहत शहर के कुल 63835 लोग स्मार्ट सिटी में शामिल होंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि शहर की कुल आबादी का 22 प्रतिशत लोग इसमें शामिल होंगे और बाकी 78 फीसदी आबादी को इसके लिए इंतजार करना होगा। बैठक में मेयर रेणुबाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग, पार्षद सुदर्शन कालड़ा, सतीश कुमार, शीला देवी समेत अन्य पार्षद, एसपी चौहान, एमएस भाठ व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे।