कृषि यंत्रों का टेस्टिंग प्रमाण पत्र अब हिसार और गुरुग्राम से नहीं करनाल से ही मिलेगा : सीएम

करनाल।
करनाल के कृषि यंत्र निर्माताओं को अब टेस्टिंग प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए हिसार और गुरुग्राम नहीं जाना पड़ेगा। यह सुविधा उन्हें उचानी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध करवा दी गई है। यह घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने होटल नूर महल में आयोजित समाधान दिवस कार्यक्रम में उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करते हुए की।
बता दें कि करनाल कृषि उपकरण यंत्र बनाने में अहम स्थान रखता है और यहां से के कृषि यंत्र विदेशों मेें भी एक्सपोर्ट होते हैं। इस समय करनाल में करीब 75 यूनिट चल रही हैं। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी के औद्योगिक एरिया में फ्लोर एरिया रेशो को भी 150 सेे बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा की ओर से किया गया था, जिसमें कुल 29 समस्याओं में से 27 का समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा करनाल में प्रिंट एवं पैक, बेकरी व फार्मा, तीन क्लस्टर खोलने के लिए घोषणा की, जिन पर करीब 32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि करनाल में फार्मा पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, एचएसआईआईडीसी इस पर एक पार्क विकसित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को सहूलियत देने के मामले में वर्ष 2014 में हरियाणा 14वें पायदान पर था, 2016 में छठे स्थान पर आया और अब इस रैंकिंग में यह प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है।

एग्रोमॉल में प्रदर्शनी के लिए घटाया किराया
सीएम ने कहा कि ईस आफ डूईंग बिजनेस यानी व्यापार को सरल बनाने के लिए हरियाणा में एक कॉमन एप्लीकेशन लेकर 45 दिन में एनओसी दी जाती थी, इसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करनाल सहित 4 एग्रो मॉल स्थापित हैं, उद्योगपतियों को इनमें अपने माल की प्रदर्शनी लगाने के लिए किराये में 27 से घटाकर 15 प्रति वर्ग फुट की छूट दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 2 लाख 3 हजार 973 डीलरों को, जो वैट, केंद्रीय आबकारी तथा सेवाकर के तहत पंजीकृत थे, को सफलतापूर्वक जीएसटी के तहत लाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1 लाख, 54 हजार नये करदाता पंजीकृत किये गए। विभिन्न जीएसटी अधिनियम के तहत कर संग्रहण में हरियाणा का देश में पांचवां स्थान है और इसके तहत कुल 23 लाख 792 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

300 सक्षम युवाओं को देंगे नौकरी
प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि उद्योगों के लिए दक्ष कारीगरों की जरूरत होती है। इसके दृष्टिगत फरीदाबाद के दुधौला में देश की पहली स्किल डेवेलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। इसमें उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कोर्स करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले हरियाणा से 6 नेशनल हाई-वे गुजरते थे और अब सरकार की पॉलिसी के तहत 20 हाई-वे गुजरने जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने सक्षम युवा रोजगार स्कीम शुरू की है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 100 घंटे के रोजगार की गारंटी और 9 हजार रुपये मानदेय देते हैं। अब हरियाणा में करीब 300 सक्षम युवाओं को रिलेशनशिप अधिकारी की नियुक्ति दी जाएगी, इनमें से 24 युवा करनाल से हैं।

गारंटी स्कीम के तहत मिलेगा 1 करोड़ का ऋण
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि अब उद्योगपतियों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपये के ऋण के लिए बिना किसी गिरवी के मदद मिलेगी और ऐसी मदद के लिए सभी जिला उद्योग केंद्रों को निर्देश दे दिये गए हैं। इस मुद्दे को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के स्थायी एजेंडे में भी शामिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्टार्टप अप इंडिया स्कीम के तहत उद्योगपतियों की मांग थी कि उन्हें इंस्पेक्शन से मुक्त किया जाए, इसके लिए भी उन्हें पांच साल के लिए मुक्त कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक अश्वनी गुप्ता ने एचईपीसी पोर्टल की विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में एचएसआईआईडीसी एसोसिएशन के चेयरमैन आरएल शर्मा, मुगल माजरा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के प्रधान पंकज भारती ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कर्णदेव कांबोज, असंध से विधायक बक्शीश सिंह विर्क, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा, लाडवा के विधायक पवन सैनी, ओएसडी अमरेंद्र सिंह, मेयर रेणु बाला गुप्ता, हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन गोपाल शरण, भाजपा के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, कुरुक्षेत्र भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक टीएल सत्यप्रकाश, डीसी डा. आदित्य दहिया, एसपी एसएस भोरिया, पूर्व उद्योग मंत्री शशीपाल मेहता, अशोक सुखीजा, योगेंद्र राणा, कविंद्र राणा सहित कुरुक्षेत्र और करनाल से आए उधोगपति उपस्थित थे।

15 साल पहले ही सरकार ने लिबर्टी मालिक के साथ क्या किया था, सबको पता है : सीएम
करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा से वो जमाना लद गया है, जब एनओसी लेने के लिए व्यापारियों को चंडीगढ़ बुलाकर कमरे में घुसड़-फुसड़ की जाती थी, अब प्रदेश मेें एनओसी के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कोई व्यापारी जिला स्तर पर ही ऑनलाइन एनओसी लेकर अपना संस्थान चला सकता है। करनाल में लिबर्टी के संचालक के साथ जो उस समय की सरकार के नेताओं ने किया, वह किसी से छिपा नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम में भी लिबर्टी शूज के मालिक बैठे हैं, वह आज की व्यापारी हितैषी हरियाणा सरकार व करीब 15 साल पहले लिबर्टी शूज फैक्ट्री कुटेल के सामने जीटी रोड साइड में लिबर्टी का रास्ता बंद करने के लिए खोदे गए बड़े-बड़े गढ्ढे वाली हरियाणा सरकार। यह सब व्यापारियों को अपने जहन में सोचकर आगे बढ़ना होगा। नूरमहल में आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए पिछली सरकारों की तरह नहीं करती, बल्कि उद्यमियों को आगे लाने के लिए सहयोग करती है, उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप एक कदम आगे बढ़ो, हरियाणा सरकार आपके सहयोग के लिए दो कदम आगे मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार को नूर महल में आयोजित उद्यमियों के समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं सुनी और समस्याएं जानकारी ली और समाधान किये।