हड़ताल खत्म, गीला होने से नहीं बिका पीआर धान

गौरतलब है कि ई-नेम पोर्टल प्रणाली के विरोध में जिलेभर की अनाज मंडियों में पिछले हफ्ते सोमवार से हड़ताल शुरू हुई थी और इसके बाद आई बारिश ने किसानों पर आफत ला दी। राइस मिलरों ने जब खरीद शुरू की भी तो किसानों को भाव कम मिले। इस प्रकार धान सीजन के शुरुआती दौर में किसानों को तिहरी मार पड़ी। इससे किसानों में निराशा रही। नाराजगी जताने के लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अंतत: लंबी प्रतीक्षा के बाद मंगलवार को आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी। इसके बाद धान की खरीद शुरू हो गई है।
किसान कुलबीर, सुमित और सौरभ ने बताया कि आढ़तियों की हड़ताल का उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश व हड़ताल के कारण इस बार सीजन में काफी नुकसान हुआ है। अब मंडी में धान लेकर आए हैं, आज अच्छे भाव धान के मिले। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 1509 धान के अच्छे भाव मंडियों में मिल रहे हैं, पिछले साल 2800 से तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल तक धान बिका था।
दूसरी ओर पीआर धान की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं की गई है। अभी केवल निजी एजेंसियों की तरफ से खरीदा जा रहा है। जो समर्थन मूल्य से कम मिल रहा है। किसानों की मांग थी कि 25 सितंबर से शुरू की जाए, लेकिन सरकार ने एक अक्तूबर से खरीद शुरू करने की बात कही है। पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल है। इस कारण किसानों को 100 से 150 रुपये का नुकसान हो रहा है।
मार्केट कमेटी कैथल के सचिव सतवीर राविश ने बताया कि हड़ताल के बाद राइस मिलर मंडियों में पहुंच रहे हैं। अच्छे भाव किसानों को 1509 के मिल रहे हैं। पीआर धान गीला होने के कारण नहीं बिका है। एक अक्तूबर से सरकारी एजेंसियां धान की खरीद करेंगी। किसान धान को सुखाकर लेकर आएं, ताकि अच्छे भाव मिल सके। उन्होंने बताया कि नई अनाज मंडी में तीन गेट, पुरानी में एक व अतिरिक्त अनाज मंडी में दो गेट बनाए गए हैं, ताकि गेट पास को लेकर कोई परेशानी किसानों को न आए।
अनाज मंडी वाले समाचार में जिला प्रधान का पक्ष
जिला मंडी एसोसिएशन के प्रधान अश्वनी शोरेवाला ने कहा कि सरकार ने ई-नेम प्रणाली को वापस लेने का एलान किया है। जबकि दूसरी मांगे नहीं मानी है। वहीं, किसानों की परेशानी को देखते हुए आढ़तियों ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है।