मालिकाना हक देकर की समस्या हल : शिक्षा मंत्री

कैथल। लघु सचिवालय के सभागार में वीरवार को शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरित की गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने मालिकाना हक देकर दशकों पुरानी समस्या को खत्म किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीब, मजदूर व किसान को समर्पित सरकार है। पिछले 10 सालों से प्रदेश सरकार ने हरियाणा का चहुंमुखी विकास करवा रही है और सभी वर्गों के हित के लिए योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया गया व्यापारियों को कलेक्ट्रेट पर दुकान का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसे आज पूरा किया गया है। लाभार्थी अब जमीन पर लोन ले सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब का दर्द समझते हैं और उनकी नीति एवं नियत स्पष्ट है। विधायक लीला राम ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार के पोर्टल सिस्टम की बदौलत पात्र व्यक्ति को घर द्वार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के 58 भू मालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के 23 पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरित की है।

उधर, लाभार्थियों ने मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन को सुना। जिला परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया एवं डीएमसी सुशील कुमार ने धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रवीण प्रजापति, अजीत चहल, नरेश मित्तल, नरेश वाल्मीकि, हरपाल शर्मा, शक्ति सौदा, रामकुमार, कुशलपाल सैन मौजूद रहे।


शिक्षा को और बेहतर बनाने पर चर्चा

शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 11 दिन में हम 22 जिलों को टच करेंगे। वहां की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, टीचरों से मिलकर शिक्षा को ओर बेहतर कैसे किया जाए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। स्कूलों में मिल रहे मिड डे मील व स्कूल आने जाने की सुविधाओं को लेकर भी सभी जिलों में चर्चा की जाएगी। जिन एसएमसी कमेटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, उन कमेटियों को विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है।