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Kaithal News: ऋण नहीं चुकाने पर किसान परिवार और गारंटर को 4.83 लाख लौटाने के आदेश
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कैथल। बैंक से किसान कार्ड के तहत लिया गया ऋण वापस नहीं करना गांव ढुढ़वा निवासी सतीश, उसकी मां केलो देवी और गारंटर ऋषिपाल को भारी पड़ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दायर वसूली के केस में अदालत ने तीनों के खिलाफ फैसला सुनाया है। अब उन्हें बैंक को 4 लाख 83 हजार 717 रुपये की राशि देनी चुकानी होगी। इसके साथ ही कर्ज की रकम पर 12.80 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
अदालत ने तीनों को तीन माह के अंदर पूरी राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। बैंक की ओर से अदालत में दायर केस के अनुसार, सतीश और केलो देवी ने 15 जुलाई 2015 को विजय किसान कार्ड योजना के तहत बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। बैंक ने यह कर्ज 10.50 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से मंजूर किया था। गांव ढुढ़वा निवासी ऋषिपाल ने इस कर्ज की गारंटी दी थी। कर्ज लेने के लिए दोनों ने अपनी 18 कनाल 12 मरले कृषि जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी। इसके लिए 9 जुलाई 2015 को रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड भी करवाई गई थी। जमीन बैंक के नाम गिरवी होने की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाई गई थी।
बैंक के अनुसार ऋण लेने के बाद सतीश और केलो देवी ने तय शर्तों के अनुसार राशि वापस नहीं की। बैंक की ओर से कई बार भुगतान के लिए कहा गया लेकिन किस्तें जमा नहीं करवाई गईं। इसके बाद बैंक ने 7 अक्तूबर 2017 को तीनों को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस देने के बाद भी बैंक को उसकी बकाया राशि नहीं मिली। बैंक ने 30 मई 2018 को अदालत में 4 लाख 83 हजार 717 रुपये की वसूली का केस दायर किया था। अदालत की ओर से तीनों को नोटिस भेजे गए लेकिन वे सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए।
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इसके कारण 10 जनवरी 2019 को अदालत ने तीनों को एकतरफा घोषित कर दिया। इसके बाद बैंक की ओर से अपने पक्ष में गवाही और कर्ज से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। इनमें कर्ज आवेदन, बैंक की ओर से जारी मंजूरी पत्र, गारंटी के कागजात, जमीन की रजिस्ट्री और बैंक खाते का ब्योरा शामिल था।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कुनाल गर्ग की अदालत ने बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों और गवाही को सही मानते हुए 5 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने बैंक के पक्ष में 4 लाख 83 हजार 717 रुपये की वसूली की डिक्री जारी की है। इसके साथ ही केस दायर करने की तारीख से पूरी रकम जमा होने तक 12.80 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने तीनों को तीन माह के अंदर पूरी राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। बैंक की ओर से अदालत में दायर केस के अनुसार, सतीश और केलो देवी ने 15 जुलाई 2015 को विजय किसान कार्ड योजना के तहत बैंक से 3 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। बैंक ने यह कर्ज 10.50 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से मंजूर किया था। गांव ढुढ़वा निवासी ऋषिपाल ने इस कर्ज की गारंटी दी थी। कर्ज लेने के लिए दोनों ने अपनी 18 कनाल 12 मरले कृषि जमीन बैंक के पास गिरवी रखी थी। इसके लिए 9 जुलाई 2015 को रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड भी करवाई गई थी। जमीन बैंक के नाम गिरवी होने की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाई गई थी।
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बैंक के अनुसार ऋण लेने के बाद सतीश और केलो देवी ने तय शर्तों के अनुसार राशि वापस नहीं की। बैंक की ओर से कई बार भुगतान के लिए कहा गया लेकिन किस्तें जमा नहीं करवाई गईं। इसके बाद बैंक ने 7 अक्तूबर 2017 को तीनों को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस देने के बाद भी बैंक को उसकी बकाया राशि नहीं मिली। बैंक ने 30 मई 2018 को अदालत में 4 लाख 83 हजार 717 रुपये की वसूली का केस दायर किया था। अदालत की ओर से तीनों को नोटिस भेजे गए लेकिन वे सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए।
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इसके कारण 10 जनवरी 2019 को अदालत ने तीनों को एकतरफा घोषित कर दिया। इसके बाद बैंक की ओर से अपने पक्ष में गवाही और कर्ज से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। इनमें कर्ज आवेदन, बैंक की ओर से जारी मंजूरी पत्र, गारंटी के कागजात, जमीन की रजिस्ट्री और बैंक खाते का ब्योरा शामिल था।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कुनाल गर्ग की अदालत ने बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों और गवाही को सही मानते हुए 5 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने बैंक के पक्ष में 4 लाख 83 हजार 717 रुपये की वसूली की डिक्री जारी की है। इसके साथ ही केस दायर करने की तारीख से पूरी रकम जमा होने तक 12.80 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश दिए हैं।
