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Kaithal News: नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान
Sat, 17 Jan 2026 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों और वादाखिलाफी के विरोध में 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह निर्णय संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक में लिया गया।
बैठक पहेवा चौक फायर स्टेशन में जिला वरिष्ठ उपप्रधान राज कुमार मंचल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जबकि संचालन जिला सचिव विक्की टांक ने किया। बैठक में यह भी बताया गया कि हड़ताल की तैयारी के तहत 19 जनवरी को एसकेएस और सीटू जिला स्तरीय जोरदार प्रदर्शन करेंगे।
इसके अलावा, 23 और 31 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की जाएगी, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और बकाया वेतन का 6 प्रतिशत एरियर भुगतान शामिल है। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी उपायुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा।
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संघ के नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके बजाय सरकार जनता का ध्यान जाति-धर्म के मुद्दों पर केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विभागों को निजी हाथों में देने की योजना का विरोध किया।
बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को भी उठाया गया, जिनमें आठवें वेतन आयोग का गठन, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, ठेका कर्मचारियों को विभाग के पे-रोल पर नियमित करना शामिल है। बैठक में जगदीश कुमार, सुखा नौच, अमित कुमार, सुमेश राणा, मुकेश कुमार और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।
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कैथल। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों और वादाखिलाफी के विरोध में 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह निर्णय संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक में लिया गया।
बैठक पहेवा चौक फायर स्टेशन में जिला वरिष्ठ उपप्रधान राज कुमार मंचल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जबकि संचालन जिला सचिव विक्की टांक ने किया। बैठक में यह भी बताया गया कि हड़ताल की तैयारी के तहत 19 जनवरी को एसकेएस और सीटू जिला स्तरीय जोरदार प्रदर्शन करेंगे।
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इसके अलावा, 23 और 31 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की जाएगी, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और बकाया वेतन का 6 प्रतिशत एरियर भुगतान शामिल है। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी उपायुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा।
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संघ के नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके बजाय सरकार जनता का ध्यान जाति-धर्म के मुद्दों पर केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विभागों को निजी हाथों में देने की योजना का विरोध किया।
बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को भी उठाया गया, जिनमें आठवें वेतन आयोग का गठन, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, ठेका कर्मचारियों को विभाग के पे-रोल पर नियमित करना शामिल है। बैठक में जगदीश कुमार, सुखा नौच, अमित कुमार, सुमेश राणा, मुकेश कुमार और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।
