{"_id":"691b7c2415eb455b9f03c041","slug":"legal-heirs-are-obliged-to-provide-basic-needs-kaithal-news-c-245-1-kht1011-140817-2025-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: बुनियादी जरूरतों के लिए बाध्य हैं कानूनी उत्तराधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: बुनियादी जरूरतों के लिए बाध्य हैं कानूनी उत्तराधिकारी
Tue, 18 Nov 2025 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Tue, 18 Nov 2025 01:18 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) कैथल अजय पराशर की देखरेख में डीएलएसए कैथल ने वृद्ध आश्रम सनातन धर्म मंदिर सभा के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी दी गई कि सभी कानूनी उत्तराधिकारी बुजुर्गों बुनियादी जरूरतें और देखभाल के लिए बाध्य हैं।
कार्यक्रम में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव कंवल कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को इस विशेष कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उचित राहत प्राप्त कर सकें।
डीएलएसए कैथल के पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि इस केंद्रीय अधिनियम के अनुसार बालिग बेटा-बेटी, पोता-पोती सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारी अपने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा देखभाल और उपचार पूरी करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इसमें विफल रहते हैं, तो माता-पिता भरण-पोषण न्यायाधिकरण से मासिक भरण-पोषण भत्ते हेतु राहत मांग सकते हैं। यदि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को देखभाल का आश्वासन देकर संपत्ति ली गई हो लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा की गई हो। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण विभाग के जतिन और पैरा लीगल वॉलंटियर राजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) कैथल अजय पराशर की देखरेख में डीएलएसए कैथल ने वृद्ध आश्रम सनातन धर्म मंदिर सभा के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी दी गई कि सभी कानूनी उत्तराधिकारी बुजुर्गों बुनियादी जरूरतें और देखभाल के लिए बाध्य हैं।
कार्यक्रम में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव कंवल कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को इस विशेष कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उचित राहत प्राप्त कर सकें।
विज्ञापन
डीएलएसए कैथल के पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि इस केंद्रीय अधिनियम के अनुसार बालिग बेटा-बेटी, पोता-पोती सहित सभी कानूनी उत्तराधिकारी अपने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा देखभाल और उपचार पूरी करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इसमें विफल रहते हैं, तो माता-पिता भरण-पोषण न्यायाधिकरण से मासिक भरण-पोषण भत्ते हेतु राहत मांग सकते हैं। यदि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को देखभाल का आश्वासन देकर संपत्ति ली गई हो लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा की गई हो। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण विभाग के जतिन और पैरा लीगल वॉलंटियर राजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
