अधिकारियों को शिक्षा विभाग के आदेशों का इंतजार, बच्चों को दाखिले का

उन्होंने शिक्षा विभाग के आदेशानुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, लेकिन विभाग द्वारा कोई आदेश अधिकारियों के पास न आने के कारण वे आवेदन करने वालों को दाखिला दिलवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
शिक्षा विभाग को आवेदकों को दाखिला दिलवाने के लिए 15,17 और 19 मार्च को ड्रा निकालना था। लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई आदेश नहीं दिए तो ड्रा नहीं निकल सका। जिससे अब बच्चों का दाखिला अधर में अधर में लटका हुआ है।

क्योंकि ड्रा की सभी तिथियां निकल गई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा के सत्र में क्या जिले के गरीब बच्चों को दाखिला मिल पाएगा।

दूसरी ओर जिले के नामी स्कूल भी शिक्षा विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखाने से नहीं चुक रहे है। शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार, जिले के नामी निजी स्कूलों ने गरीब बच्चों के दाखिला देने की आनलाइन सूची गलत जारी की है।


एक अप्रैल से होना है शिक्षा का नया सत्र शुरू
शिक्षा का नया सत्र शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभिभावकों को डर सता रहा है कि उनके लाडले का दाखिला अच्छे स्कूल में हो पाएगा या नहीं। अभिभावक मनोज कुमार, सतीश कुमार, बंसीराम और ओमप्रकाश ने बताया कि शिक्षा विभाग बार-बार अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के आदेश जारी कर रहा है।

लेकिन कोई भी आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। जिसके कारण उनको अपने बच्चें का दाखिला न होने का डर बना हुआ है। 134ए के तहत अपने बच्चों का दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावक पिछले एक महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अभिभावक सुनीता रानी, केलो देवी, कांता और सुशीला ने बताया कि ऑनलाइन दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए करीब एक महीने से सरकारी दफ्तरों में कागज एकत्रित कर रहे हैं। मगर विभाग द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाने पर इनमें काफी रोष हैं।

‘नौ सुविधा केंद्रों की रिपोर्ट मिली है’
जिला उप-शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही ने बताया कि जिले में 16 जगह पर विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने के सुविधा केंद्र खोले गए हैं। जिनमें से नौ की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। जिले के नौ आवेदन केन्द्रों से 1624 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

134ए के तहत करीब 5300 सीटें है। सीटों के अनुसार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आधी रहने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक अगली कार्रवाई का कोई आदेश नहीं आया है। विभाग जो आदेश देगा, उसकी कड़ाई से पालन किया जाएगा।