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सर्व कर्मचारी संघ 28 को जिला स्तर पर करेगी विरोध प्रदर्शन
Updated Thu, 24 Aug 2017 12:16 AM IST
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सर्व कर्मचारी संघ 28 को जिला स्तर करेगी विरोध प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सर्व कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन बुधवार को पटवार भवन में आयोजित हुआ। जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जसबीर सिंह ने की। जबकि मंच संचालन जरनैल सिंह ने किया। सम्मेलन में राज्य प्रेस प्रवक्ता इंदर सिंह बधाना, राज्य ऑडिटर सतीश शेट्टी व राज्य सचिव सुरेश कुमार मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे।
राज्य सचिव ने कहा कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बनी। लेकिन अधिकतर मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग से वंचित सभी विभागों बोर्डों व कच्चे कर्मचारियों को दो महीने के अंदर सभी को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों को 10 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर डीसी के विशेष कोष से वेतन दिया जाएगा। जिसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान जिला उपायुक्तों के पास किया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कर्मचारियों को सीधे विभाग के पैरोल पर रखा जाएगा और ठेकेदार को बीच से हटाया जाएगा। हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा वापिस नौकरी पर लेने वाले मामले को परीक्षा को करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कच्चे कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाने, समान काम समान वेतन देने सहित अन्य मांगों को मानने से सरकार पूर्ण रूप से मुकर गई है। जिससे कर्मचारियों में रोष है। संघ के जिला प्रेस सचिव सतबीर गोयत ने कहा कि सरकार की बेरुखी को देखते हुए सर्व कर्मचारी संघ 28 अगस्त को प्रतिरोध दिवस मनाएगा जिसमें जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन दिया जाएंगे। 9 नवंबर से संसद पर चलने वाले तीन दिवसीय महापड़ाव में जिले से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। इस मौके पर शमशेर मलिक, कंवरजीत सिंह, शिवचरण, दिलबाग पटवारी, बलजिंदर सीड़ा, राजकुमार नेपेवाला, कृष्ण गुलियाना, सुरेश शर्मा, कृष्ण करोड़ा व स्वराज सिंह अन्य मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सर्व कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन बुधवार को पटवार भवन में आयोजित हुआ। जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जसबीर सिंह ने की। जबकि मंच संचालन जरनैल सिंह ने किया। सम्मेलन में राज्य प्रेस प्रवक्ता इंदर सिंह बधाना, राज्य ऑडिटर सतीश शेट्टी व राज्य सचिव सुरेश कुमार मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे।
राज्य सचिव ने कहा कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बनी। लेकिन अधिकतर मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग से वंचित सभी विभागों बोर्डों व कच्चे कर्मचारियों को दो महीने के अंदर सभी को सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों को 10 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर डीसी के विशेष कोष से वेतन दिया जाएगा। जिसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान जिला उपायुक्तों के पास किया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कर्मचारियों को सीधे विभाग के पैरोल पर रखा जाएगा और ठेकेदार को बीच से हटाया जाएगा। हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा वापिस नौकरी पर लेने वाले मामले को परीक्षा को करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कच्चे कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाने, समान काम समान वेतन देने सहित अन्य मांगों को मानने से सरकार पूर्ण रूप से मुकर गई है। जिससे कर्मचारियों में रोष है। संघ के जिला प्रेस सचिव सतबीर गोयत ने कहा कि सरकार की बेरुखी को देखते हुए सर्व कर्मचारी संघ 28 अगस्त को प्रतिरोध दिवस मनाएगा जिसमें जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन दिया जाएंगे। 9 नवंबर से संसद पर चलने वाले तीन दिवसीय महापड़ाव में जिले से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। इस मौके पर शमशेर मलिक, कंवरजीत सिंह, शिवचरण, दिलबाग पटवारी, बलजिंदर सीड़ा, राजकुमार नेपेवाला, कृष्ण गुलियाना, सुरेश शर्मा, कृष्ण करोड़ा व स्वराज सिंह अन्य मौजूद रहे।
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