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Kaithal News: पराली जलाने सख्ती, जिले में अब तक 14 किसानों की जमीन में रेड एंट्री
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आगजनी वाले खेत का निरीक्षण करते हुए सहायक कृषि अभियंता जगदीश मलिक व पुलिस टीम। संवाद
- फोटो : udhampur news
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिले में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 21 स्थानों पर पराली जलाने की लोकेशन सामने आई हैं। इनमें से 14 मामलों की पुष्टि होने के बाद संबंधित किसानों की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। रेड एंट्री होने के कारण संबंधित किसान दो साल तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं बेच सकेंगे।
वहीं, शुक्रवार को गांव कुतुबपुर, बड़सीकरी खुर्द, देवबन और जाखौली गांवों में फसल अवशेष जलाने के आरोप में चार किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही, इन पर करीब 12 हजार का जर्माना लगाया गया। कृषि विभाग की ओर से अब तक करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। पराली जलाने पर किसानों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि जमीन के रकबे के आधार पर तय की जाती है।
6 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार की ओर से जारी संशोधित नियमों के अनुसार दो एकड़ से कम जमीन वाले किसान पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक जमीन वाले किसान पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान पर 30 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। यह राशि प्रत्येक घटना के आधार पर लगाई जाती है। इसके अलावा पुष्टि होने वाले मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री और पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है।
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272 टीमें क्षेत्रों में कर रहीं निगरानी
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिले में 272 टीमें फील्ड में तैनात की गई हैं। इनमें पटवारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के एडीओ और सुपरवाइजर, वन विभाग के गार्ड और पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सैटेलाइट से आग लगने की लोकेशन मिलने के बाद संबंधित टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हैं। साथ ही गांवों में किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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पराली प्रबंधन पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च
कैथल जिले में करीब 4.40 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती होती है। इससे लगभग 11 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष निकलने का अनुमान है। इतनी बड़ी मात्रा में पराली के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग की ओर से करीब 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपये कृषि यंत्रों और वाहनों पर खर्च किए गए हैं। किसानों को सुपर सीडर, बेलर और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिये पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में मिलाना और दूसरे उपयोगों में लाना है।
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पिछले वर्ष पराली जलाने की 72 घटनाएं आई थीं सामने
पिछले वर्ष जिले में पराली जलाने की 72 घटनाएं सामने आई थीं। इस बार अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए कृषि, राजस्व, पंचायत, वन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इससे लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
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इस सीजन में 14 किसानों की जमीन पर रेड एंट्री दर्ज कर दी है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से किसानों को समझाया जा रहा है कि वे पराली जलाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों की मदद से उसका उचित प्रबंधन करें।
- जगदीश मलिक, सहायक कृषि अभियंता।
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कैथल। जिले में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 21 स्थानों पर पराली जलाने की लोकेशन सामने आई हैं। इनमें से 14 मामलों की पुष्टि होने के बाद संबंधित किसानों की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। रेड एंट्री होने के कारण संबंधित किसान दो साल तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं बेच सकेंगे।
वहीं, शुक्रवार को गांव कुतुबपुर, बड़सीकरी खुर्द, देवबन और जाखौली गांवों में फसल अवशेष जलाने के आरोप में चार किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही, इन पर करीब 12 हजार का जर्माना लगाया गया। कृषि विभाग की ओर से अब तक करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। पराली जलाने पर किसानों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि जमीन के रकबे के आधार पर तय की जाती है।
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6 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार की ओर से जारी संशोधित नियमों के अनुसार दो एकड़ से कम जमीन वाले किसान पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक जमीन वाले किसान पर 10 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान पर 30 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। यह राशि प्रत्येक घटना के आधार पर लगाई जाती है। इसके अलावा पुष्टि होने वाले मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री और पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है।
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272 टीमें क्षेत्रों में कर रहीं निगरानी
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिले में 272 टीमें फील्ड में तैनात की गई हैं। इनमें पटवारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के एडीओ और सुपरवाइजर, वन विभाग के गार्ड और पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सैटेलाइट से आग लगने की लोकेशन मिलने के बाद संबंधित टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हैं। साथ ही गांवों में किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
पराली प्रबंधन पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च
कैथल जिले में करीब 4.40 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती होती है। इससे लगभग 11 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष निकलने का अनुमान है। इतनी बड़ी मात्रा में पराली के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग की ओर से करीब 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपये कृषि यंत्रों और वाहनों पर खर्च किए गए हैं। किसानों को सुपर सीडर, बेलर और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिये पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में मिलाना और दूसरे उपयोगों में लाना है।
पिछले वर्ष पराली जलाने की 72 घटनाएं आई थीं सामने
पिछले वर्ष जिले में पराली जलाने की 72 घटनाएं सामने आई थीं। इस बार अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए कृषि, राजस्व, पंचायत, वन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इससे लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
इस सीजन में 14 किसानों की जमीन पर रेड एंट्री दर्ज कर दी है। 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से किसानों को समझाया जा रहा है कि वे पराली जलाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों की मदद से उसका उचित प्रबंधन करें।
- जगदीश मलिक, सहायक कृषि अभियंता।
