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एकीकृत प्लेटफार्म से 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं देने वाला हरियाणा प्रथम राज्य-डीसी
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:14 AM IST
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डीसी ने अंत्योदय अधिकारी को लगाई फटकार, कहा- काम को गंभीरता से लें
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। डीसी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रदेश एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अधिकारी अंत्योदय सरल व हरपथ की स्वयं निगरानी करें और इन्हें गंभीरता से लें। सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं की लोगों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय भवन, सरल केंद्र शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। डीसी धर्मवीर सिंह लघु सचिवालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री कार्यालय की डिजिटल सेल द्वारा आयोजित डिजिटल हरियाणा अंत्योदय सरल एवं हरपथ की एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्राय: संज्ञान में आया है कि अधिकारी अंत्योदय सरल व हरपथ को स्वयं नहीं देख रहे हैं, जो गंभीर मामला है। सरकार द्वारा 37 विभागों, बोर्डों व निगमों की 600 से ज्यादा आम आदमी से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम केे तहत इन केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही लगभग 40 प्रतिशत सेवाएं आती हैं, जिन्हें निर्धारित समयावधि में ही प्रदान करना अनिवार्य है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। डीसी धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रदेश एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अधिकारी अंत्योदय सरल व हरपथ की स्वयं निगरानी करें और इन्हें गंभीरता से लें। सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं की लोगों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय भवन, सरल केंद्र शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। डीसी धर्मवीर सिंह लघु सचिवालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री कार्यालय की डिजिटल सेल द्वारा आयोजित डिजिटल हरियाणा अंत्योदय सरल एवं हरपथ की एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्राय: संज्ञान में आया है कि अधिकारी अंत्योदय सरल व हरपथ को स्वयं नहीं देख रहे हैं, जो गंभीर मामला है। सरकार द्वारा 37 विभागों, बोर्डों व निगमों की 600 से ज्यादा आम आदमी से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम केे तहत इन केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही लगभग 40 प्रतिशत सेवाएं आती हैं, जिन्हें निर्धारित समयावधि में ही प्रदान करना अनिवार्य है।
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