Jind News: जिले में श्रम विभाग की 32 हजार काॅपी कटने से मजदूर वर्ग परेशान

जानकारी के अनुसार श्रम विभाग में अब तक 10 हजार लोग अपनी काॅपी कटी होने की जानकारी लेने के लिए आ चुके हैं। इनकी काॅपियों की तसदीक अलेवा खंड के पटवारी ने की थी। अब इसके लिए मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन हुआ है। यह कमेटी काटी गई कापियों में पात्र और अपात्र की जांच करेगी। फिलहाल कार्यालय में काॅपी की समस्या को लेकर आने वालों को विभागीय कर्मियों के पास भी संतोष जनक जवाब नहीं है, क्योंकि इनकी जांच किस आधार पर होगी। कमेटी किस तरह से जांच कर पात्र लोगों की कापियां शुरू करेगी। इसका भी फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। जिले के अलेवा खंड में बीडीपीओ कार्यालय में तैनात एक पटवारी ने सरकार की इस योजना में धांधली की है। कर्मचारी ने पिछले लंबे समय में लगभग 50 हजार कॉपियां वेरीफाई करने के आरोप लगे हैं। इनको सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से रद्द कर दिया है।
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पटवारी की तसदीक को मालिक ने बताया गलत
सरकार के पास इस मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र ने उठाया था। इस मामले में ऐसी बहुत सी स्लिप हैं। इनमें पटवारी ने मजदूर के काम को किसी व्यक्ति के यहां काम हुआ बताया है, लेकिन जिस व्यक्ति के यहां काम हुआ बताया गया है। उस व्यक्ति ने तसदीक की है कि उसके पास काम हुआ ही नहीं। या फिर उसके यहां उस मजदूर ने काम नहीं किया।
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इस मामले में मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन कर जांच की जाएगी। यह कमेटी जिन लोगों की मजदूरी की कॉपी रद्द की गई है। उनमें से सही पात्र लोगों की कॉपी को एक्टिवेट करने का काम करेगी। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई कर्मचारी या अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके।
-दीपक वर्मा, सहायक कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग।
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इस मामले की शिकायत विजिलेंस को भी की थी। अगस्त 2024 में की गई शिकायत में कहा गया था कि फरवरी 2024 तक 17000 कॉपियों को वेरीफाई करने का काम संदीप कुमार ने किया और उसने कुछ भी नहीं देखा। इस काम के बदले उसे मिलने वाली फीस से उसे सरोकार था। विजिलेंस ने इस मामले में अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पटवारी पर रुपये लेकर कॉपी वेरिफाई करने के आरोप हैं।
-वीरेंद्र कुमार, आरटीआई कार्यकर्ता