रानी तालाब पर वक्फ बोर्ड लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने धरना देकर सरकार का पुतला फूंका तथा वक्फ बोर्ड 2013 को काला कानून बताते हुए इसका विरोध किया।
एसोसिएशन ने कहा कि यह कानून वक्फ बोर्ड की जमीन पर मकान या दुकान बनाकर रह रहे लोगों को बेघर करता है, इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। एसोसिएशन उपप्रधान अतुल चौहान ने कहा कि वक्फ बोर्ड के इस काले कानून से लोग बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। इनके सामने रोजगार और रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकारें इन पीड़ितों को कोई भी राहत नहीं दे रही। इसके अंतर्गत किसी भी वक्फ जायदाद का किराया कम से कम उसकी कलेक्टर दर का 2.5 प्रतिशत होगा, उसके बाद उसकी बोली लगाई जाएगी, जिसकी अधिक बोली होगी वही आगे किरायेदार होगा और वर्तमान किरायेदार को अपना दुकान या मकान खाली करना होगा। उसके तीन साल बाद फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया से पहले से रहे रहे लोग बेघर हो जाएंगे। यह कानून वक्फ बोर्ड किरायेदारों के लिए आत्महत्या का कानून है। पहले तीन वर्ष बाद किराया वृद्धि आपसी सहमति से नियमानुसार की जाती थी और किसी भी दुकान या मकान को खाली नहीं करना पड़ता था। एक तरफ भाजपा सरकार 2022 तक सबको घर देने की मंशा रखती है, वहीं दूसरी और लाखों लोगों के बेरोजगार या बेघर होने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे।
