रिमांड के दौरान कानूनी सहायता आरोपी का अधिकार: सीजीएम

जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव रेखा ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी को कानूनी सहायता उसका अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि आरोपी को पहले आरोप के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाए। कानूनी परामर्श द्वारा उसका बचाव करना उसका अधिकार है। यदि उसके पास वकील करने का कोई साधन नहीं है तो राज्य खर्च पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वकील मुहैया करवाया जाएगा।