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Jind News: रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई पर विरोध, सरकार से पुनर्वास और सुरक्षा की मांग
Sun, 11 May 2025 02:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 11 May 2025 02:07 AM IST
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10जेएनडी15-रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई पर रोष जताते हुए। संवाद
नरवाना। रेहड़ी, पटरी फेरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह और उपप्रधान हरिकेश ने नौ मई को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से नरवाना में की गई फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि सर्विस लाइन पर लगी रेहड़ी, पटरी वालों या अन्य किसी प्रकार के अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो रेहड़ी या पटरी वाले कई महीनों से लघु सचिवालय नरवाना के आसपास अपना काम कर रहे थे, इस कार्रवाई से उनका बहुत नुकसान हुआ है। इससे सभी रेहड़ी और पटरी वालों में भारी रोष है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई अतिक्रमण था तो प्रशासन ने शुरुआत में ही उस पर ध्यान देना चाहिए था। महीनों और साल बाद इस प्रकार किसी के जमे-जमाए काम को उखाड़ देना सरासर गलत है। वेलफेयर एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है और ऐसी स्थिति में रेहड़ी और पटरी वालों की क्षतिपूर्ति की मांग करती है। प्रधान शमशेर सिंह और उपप्रधान हरिकेश ने कहा कि सरकार रेहड़ी और पटरी वालों के लिए न तो कोई निश्चित स्थान मुहैया करवा रही है और न उनकी सुरक्षा का कोई कानूनी प्रबंध कर रही है। न ही नगर पालिका ने रेहड़ी और पटरी वालों का निशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है। प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जल्द ही एसडीएम के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई अतिक्रमण था तो प्रशासन ने शुरुआत में ही उस पर ध्यान देना चाहिए था। महीनों और साल बाद इस प्रकार किसी के जमे-जमाए काम को उखाड़ देना सरासर गलत है। वेलफेयर एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है और ऐसी स्थिति में रेहड़ी और पटरी वालों की क्षतिपूर्ति की मांग करती है। प्रधान शमशेर सिंह और उपप्रधान हरिकेश ने कहा कि सरकार रेहड़ी और पटरी वालों के लिए न तो कोई निश्चित स्थान मुहैया करवा रही है और न उनकी सुरक्षा का कोई कानूनी प्रबंध कर रही है। न ही नगर पालिका ने रेहड़ी और पटरी वालों का निशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है। प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जल्द ही एसडीएम के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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