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खुले दरबार में पेंशन से संबंधित आई 150 शिकायतें
अमर उजाला ब्यूरो, जींद
Updated Wed, 24 Aug 2016 12:23 AM IST
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खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में मंगलवार को खुले दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। मौके पर ही एसडीएम सतबीर सिंह कुंडू ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए।
खुले दरबार में अलेवा खंड के लगभग 150 लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर अपनी समस्याओं और शिकायतों को रखा। सभी शिकायतों के समाधान के लिए एसडीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में हर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। खुले दरबार में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सतबीर सिंह, नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार, सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र लाठर, पंचायत समिति चेयरमैन कमलेश चौहान, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. रोहिणी व खंड के विभिन्न गांवों से आए सरपंच उपस्थित थे।
एसडीएम ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
एसडीएम ने खुले दरबार के बाद तहसील एवं खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों के अलावा परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। परिसर में अनावश्यक रूप से उगी घास को हटवाने के आदेश दिए।
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अलेवा में 12 करोड़ की मुआवजा राशि कर चुके वितरित
एसडीएम ने तहसील परिसर में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेते हुए कहा कि कपास की फसल में हुए खराबे का मुआवजा किसानों में वितरित करने का कार्य लगातार जारी है। अलेवा खंड में मुआवजे के तौर पर लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि किसानों में वितरित की जाएगी। अब तक साढ़े 12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी हैं। शेष बचे कार्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
29 को जींद खंड में लगेगा खुला दरबार
29 अगस्त को जींद खंड के लोगों के लिए खुले दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस खुले दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ पात्र और नए लाभ पात्र व्यक्ति अपनी समस्याओं को समाधान के लिए रख सकते हैं।
खुले दरबार से अधिकारी रहे नदारद
खुले दरबार में बैंक और डाकखाने से कोई भी नहीं पहुंचा। पेंशन से संबंधित मामलों में डाकखाना और बैंक अधिकारियों का शामिल होना जरूरी था। प्रधान सचिव हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चंडीगढ़ ने खुले दरबार से संबंधित मामले में प्रदेश के सभी डीसी, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडल अधिकारी नागरिक व जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हुए हैं कि खुले दरबार में उपस्थित होकर लोगों की समस्या का समाधान करें। खंड स्तर पर लगने वाले खुले दरबार में बैंक और डाकखाने से संबधित अधिकारियों के नहीं पहुंचने से स्पष्ट है कि अधिकारी खुले दरबार को लेकर खास रुचि नहीं ले रहे हैं।
अलेवा के कार्यकारी बीडीपीओ सतबीर सिंह ने मामले को लेकर कहा कि सरकार के निर्देशों के बावजूद भी बैंक तथा डाकखाने विभाग के अधिकारी खुले दरबार से नदारद थे। उक्त दोनों विभाग के अधिकारियों का पेंशन संबंधित मामले में अहम रोल होता है। मामले को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है।
खुले दरबार में अलेवा खंड के लगभग 150 लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर अपनी समस्याओं और शिकायतों को रखा। सभी शिकायतों के समाधान के लिए एसडीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में हर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। खुले दरबार में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सतबीर सिंह, नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार, सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र लाठर, पंचायत समिति चेयरमैन कमलेश चौहान, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. रोहिणी व खंड के विभिन्न गांवों से आए सरपंच उपस्थित थे।
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एसडीएम ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा
एसडीएम ने खुले दरबार के बाद तहसील एवं खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों के अलावा परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। परिसर में अनावश्यक रूप से उगी घास को हटवाने के आदेश दिए।
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अलेवा में 12 करोड़ की मुआवजा राशि कर चुके वितरित
एसडीएम ने तहसील परिसर में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेते हुए कहा कि कपास की फसल में हुए खराबे का मुआवजा किसानों में वितरित करने का कार्य लगातार जारी है। अलेवा खंड में मुआवजे के तौर पर लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि किसानों में वितरित की जाएगी। अब तक साढ़े 12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी हैं। शेष बचे कार्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
29 को जींद खंड में लगेगा खुला दरबार
29 अगस्त को जींद खंड के लोगों के लिए खुले दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस खुले दरबार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ पात्र और नए लाभ पात्र व्यक्ति अपनी समस्याओं को समाधान के लिए रख सकते हैं।
खुले दरबार से अधिकारी रहे नदारद
खुले दरबार में बैंक और डाकखाने से कोई भी नहीं पहुंचा। पेंशन से संबंधित मामलों में डाकखाना और बैंक अधिकारियों का शामिल होना जरूरी था। प्रधान सचिव हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चंडीगढ़ ने खुले दरबार से संबंधित मामले में प्रदेश के सभी डीसी, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपमंडल अधिकारी नागरिक व जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हुए हैं कि खुले दरबार में उपस्थित होकर लोगों की समस्या का समाधान करें। खंड स्तर पर लगने वाले खुले दरबार में बैंक और डाकखाने से संबधित अधिकारियों के नहीं पहुंचने से स्पष्ट है कि अधिकारी खुले दरबार को लेकर खास रुचि नहीं ले रहे हैं।
अलेवा के कार्यकारी बीडीपीओ सतबीर सिंह ने मामले को लेकर कहा कि सरकार के निर्देशों के बावजूद भी बैंक तथा डाकखाने विभाग के अधिकारी खुले दरबार से नदारद थे। उक्त दोनों विभाग के अधिकारियों का पेंशन संबंधित मामले में अहम रोल होता है। मामले को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है।