Jind News: औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिलेगी दो रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी, उद्योगपतियों में निराशा

उद्योगपतियों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा बिजली पर खर्च होता है। ऐसे में प्रति यूनिट मिलने वाली दो रुपये की राहत भी छोटे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण थी। इस रियायत से उन्हें उत्पादन लागत नियंत्रित रखने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलती थी। उद्योगपतियों ने सरकार से इस रियायत को जारी रखने या छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।

दिवाली से पहले सरकार की ओर से तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन बिजली सब्सिडी बंद करके छोटे उद्योगों को धोखा दिया है। एक तरफ सरकार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ बिजली सब्सिडी बंद करने से उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचा है।
सुभाष गुप्ता, निदेशक, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन

छोटे उद्योगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी को बंद करके नुकसान किया जा रहा है। इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ेता। साथ ही छोटे उद्योग बंद होने से रोजगार धंधे पर भी ठप हो जाएंगे।
महेंद्र गोयल, प्रधान, स्मॉल स्कैल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, राई

कच्चे माल, श्रमिकों की मजदूरी और अन्य खर्चों में पहले ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब बिजली सब्सिडी बंद होने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इसका असर छोटे उद्योगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने की आशंका है।
अमित गोयल, अध्यक्ष बड़ी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन

फोटो: सुभाष गुप्ता- फोटो : samvad

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