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पंजाब में कर्मचारियों को पक्का किया है तो हरियाणा में क्या दिक्कत है, वर्तमान सरकार नहीं करती तो सत्ता में आने के बाद हम करेंगे
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिले में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार वहां के कर्मचारियों को नियमित कर सकती है तो प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करती है तो सत्ता में आने पर वे इस फैसले को लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत का आरक्षण बहाल करना होगा। सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि उन्हें व दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं है। वे पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं।
अर्बन इस्टेट स्थित एक निजी कार्यक्रम में हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनहित का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने के फैसले से खिलाड़ियों में मायूसी है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव पार्टी चिह्न पर लड़ेगी। पार्षद व कमेटी के चुनाव पर पार्टी फैसला लेगी। हुड्डा ने कहा कि सरकार को पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों से लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो उनकी सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। निजी क्षेत्र मेें 75 प्रतिशत वाले आरक्षण में 15 साल की जगह पांच साल का रिहायसी प्रमाण पत्र मान्य कर दिया है। यह प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं है। इस मौके पर सुरेश गोयत, संजय बीबीपुर, महावीर कंप्यूटर मौजूद रहे।
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अर्बन इस्टेट स्थित एक निजी कार्यक्रम में हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनहित का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने के फैसले से खिलाड़ियों में मायूसी है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव पार्टी चिह्न पर लड़ेगी। पार्षद व कमेटी के चुनाव पर पार्टी फैसला लेगी। हुड्डा ने कहा कि सरकार को पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों से लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो उनकी सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। निजी क्षेत्र मेें 75 प्रतिशत वाले आरक्षण में 15 साल की जगह पांच साल का रिहायसी प्रमाण पत्र मान्य कर दिया है। यह प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं है। इस मौके पर सुरेश गोयत, संजय बीबीपुर, महावीर कंप्यूटर मौजूद रहे।
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