सात महीने से नहीं मिला मानदेय : नीलम

प्रधान नीलम ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के राज में आशा वर्करों को पिछले सात महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा।
आशा वर्करों को 6100 रुपये मासिक मानदेय मिलता है जिसमें एक हिस्सा केंद्र सरकार और एक हिस्सा राज्य सरकार अदा करती है और वह भी सात महीने तक नही मिले।
इस महंगाई में आशा वर्करों के परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को मानदेय नहीं मिलने के कारण बच्चों के स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं।
बिजली का बिल नहीं भरने के कारण बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है। सीटू नेताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही हैं।
ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकार और विभाग काम तो लेना चाहता है, लेकिन काम के दाम नहीं देना चाहता है। इसलिए चार अगस्त को हरियाणा प्रदेश में कार्यरत 18 हजार से ज्यादा आशा वर्कर्स स्वास्थ्य मंत्री के रेवाड़ी स्थित आवास पर रोष प्रदर्शन कर आवास की घेराबंदी करेंगे।