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Jind News: मांगों को लेकर हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी-अधिकारी वैलफेयर एसोसिएशन ने किया मंथन
Tue, 31 Oct 2023 09:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 31 Oct 2023 09:22 PM IST
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मांगों को लेकर बैठक करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी-अधिकारी वैलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी। संवाद
जींद। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी-अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को प्रधान किताब सिंह भनवाला की अध्यक्षता में हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी में हुई। बैठक में ऑल इंडिया कर्मचारी व रिटायर्ड कर्मचारी महासंघ की तीन नवंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर रणनीति बनाई गई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संयुक्त एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा में शामिल सभी संगठन रैली में बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार नौ वर्ष से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की मुख्य मांग 65-70-75 वर्ष की आयु उपरान्त क्रमश पांच, दस व 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश को दोबारा लागू करेश्र। केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने का डीए/डीआर भी कोरोना का बहाना लेकर रोक दिया जो अभी तक बकाया है। कैशलैस मैडिकल सुविधा की बार-बार घोषणा करने के बावजूद भी लागू नही की है। मैडिकल भत्ते में 10-12 वर्षाे से कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना लागू करना, कोम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में करना, रिटायर्ड कर्मियों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टो द्वारा दिए गए फैसले लागू करना, खाली पदों को भरना, कच्चे कर्मियों को पक्का करना, ठेकेदारी व निजीकरण प्रथा बंद करना आदि मुद्दों पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर जगदीश चंद्र पांचाल, उप प्रधान शिशपाल लोहान, इंद्र सिंह अरोड़ा, बीबी गोयल, प्रोफेसर बलवान सिंह, डॉ राजकुमार शर्मा, सुरेंद्र चहल, जयनारायण जिलेदार मौजूद रहे।
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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संयुक्त एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा में शामिल सभी संगठन रैली में बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार नौ वर्ष से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की मुख्य मांग 65-70-75 वर्ष की आयु उपरान्त क्रमश पांच, दस व 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश को दोबारा लागू करेश्र। केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने का डीए/डीआर भी कोरोना का बहाना लेकर रोक दिया जो अभी तक बकाया है। कैशलैस मैडिकल सुविधा की बार-बार घोषणा करने के बावजूद भी लागू नही की है। मैडिकल भत्ते में 10-12 वर्षाे से कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना लागू करना, कोम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में करना, रिटायर्ड कर्मियों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टो द्वारा दिए गए फैसले लागू करना, खाली पदों को भरना, कच्चे कर्मियों को पक्का करना, ठेकेदारी व निजीकरण प्रथा बंद करना आदि मुद्दों पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर जगदीश चंद्र पांचाल, उप प्रधान शिशपाल लोहान, इंद्र सिंह अरोड़ा, बीबी गोयल, प्रोफेसर बलवान सिंह, डॉ राजकुमार शर्मा, सुरेंद्र चहल, जयनारायण जिलेदार मौजूद रहे।
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