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चार साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे पात्र लोग
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मकान की छत को गिरने से बचाने के लिए बल्ली लगाकर बचाने का प्रयास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
- फोटो : Jind
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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के पात्र परिवारों को चार साल बाद भी राशि नहीं मिली है। जिले में इस योजना के तहत 6699 परिवार पात्र पाए गए थे। यह परिवार अभी तक पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैसे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार को पात्र लोगों के बारे में जानकारी दे दी गई है, मगर अभी तक सरकार ने यह नहीं भेजा है कि कितने लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा देगी। सरकार द्वारा यह जानकारी मिलने के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा बजट की डिमांड भेजी जाएगी। पैसा नहीं मिलने से पात्र लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। साथ ही बार-बार सरपंचों के यहां चक्कर काट रहे हैं, जिससे पंचायत के प्रति भी लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
चार वर्ष पहले केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना लागू की थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से उन कमजोर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलनी थी। यह पैसा तीन किस्तों में सरकार द्वारा मिलना था। पहली किस्त मकान की नींव भरने पर, दूसरी किस्त मकान की दीवार खड़ी होने के बाद तथा तीसरी किस्त मकान की छत डालने पर।
इस योजना के पात्र लोगों की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिसमें जिले में 6699 पात्र पात्र पाए गए थे। इनमें जींद खंड में 1083, नरवाना में 977, सफीदों में 690, जुलाना में 560, उचाना में 1205, अलेवा में 537, पिल्लूखेड़ा में 527, उझाना में 1120 परिवारों की पहचान हुई थी। इन परिवारों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने के लिए आवेदन चार वर्ष पहले किया था, लेकिन आज तक इनको मकान बनाने के लिए एक भी किस्त नहीं मिली।
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पात्र लोगों की हो चुकी जिओ टैगिंग
अलेवा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान नरवीर नेहर ने कहा कि जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के सहयोग से सर्वे करवाया था, लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिली। इन परिवारों की जिओ टैगिंग भी हो चुकी है। पात्र लोग हर रोज उनके घर आकर मकान बनाने के लिए राशि दिलवाने की मांग करते हैं। वह लोगों के बार-बार घर आने से परेशान हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे पात्र लोगों को तुरंत राशि उपलब्ध करवाई जाए।
सरकार जल्द उपलब्ध करवाए राशि : संदीप कुमार
जींद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संदीप कुमार ने कहा की अभी ग्राम पंचायतों का बहुत कम समय बचा है। इन मकानों का निर्माण ग्राम पंचायतों की देखरेख में होना है। सरकार जल्द पात्र लोगों को यह राशि उपलब्ध करवाए। यदि जल्द ही लोगों को राशि नहीं मिली तो सरपंच एसोसिएशन पूरे जिले के सरपंचों को लेकर विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा से मिलकर सरकार से पैसे दिलवाने की मांग करेगी।
सरकार की तरफ से नहीं मिला टारगेट
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जिला कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ढांडा ने कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई टारगेट नहीं मिला है। जैसे ही टारगेट मिलेगा, उसी अनुसार बजट की डिमांड भेजी जाएगी। इसमें अधिकारियों ने पात्र लोगों की पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन व जिओ टैगिंग कर ली गई है। जल्द ही टारगेट मिलने की उम्मीद है।
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चार वर्ष पहले केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना लागू की थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से उन कमजोर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलनी थी। यह पैसा तीन किस्तों में सरकार द्वारा मिलना था। पहली किस्त मकान की नींव भरने पर, दूसरी किस्त मकान की दीवार खड़ी होने के बाद तथा तीसरी किस्त मकान की छत डालने पर।
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इस योजना के पात्र लोगों की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिसमें जिले में 6699 पात्र पात्र पाए गए थे। इनमें जींद खंड में 1083, नरवाना में 977, सफीदों में 690, जुलाना में 560, उचाना में 1205, अलेवा में 537, पिल्लूखेड़ा में 527, उझाना में 1120 परिवारों की पहचान हुई थी। इन परिवारों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने के लिए आवेदन चार वर्ष पहले किया था, लेकिन आज तक इनको मकान बनाने के लिए एक भी किस्त नहीं मिली।
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पात्र लोगों की हो चुकी जिओ टैगिंग
अलेवा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान नरवीर नेहर ने कहा कि जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के सहयोग से सर्वे करवाया था, लेकिन अभी तक कोई किस्त नहीं मिली। इन परिवारों की जिओ टैगिंग भी हो चुकी है। पात्र लोग हर रोज उनके घर आकर मकान बनाने के लिए राशि दिलवाने की मांग करते हैं। वह लोगों के बार-बार घर आने से परेशान हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे पात्र लोगों को तुरंत राशि उपलब्ध करवाई जाए।
सरकार जल्द उपलब्ध करवाए राशि : संदीप कुमार
जींद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संदीप कुमार ने कहा की अभी ग्राम पंचायतों का बहुत कम समय बचा है। इन मकानों का निर्माण ग्राम पंचायतों की देखरेख में होना है। सरकार जल्द पात्र लोगों को यह राशि उपलब्ध करवाए। यदि जल्द ही लोगों को राशि नहीं मिली तो सरपंच एसोसिएशन पूरे जिले के सरपंचों को लेकर विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा से मिलकर सरकार से पैसे दिलवाने की मांग करेगी।
सरकार की तरफ से नहीं मिला टारगेट
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जिला कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ढांडा ने कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई टारगेट नहीं मिला है। जैसे ही टारगेट मिलेगा, उसी अनुसार बजट की डिमांड भेजी जाएगी। इसमें अधिकारियों ने पात्र लोगों की पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन व जिओ टैगिंग कर ली गई है। जल्द ही टारगेट मिलने की उम्मीद है।
