Jind News: पिछड़ा वर्ग को सभी क्षेत्रों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

इसके अलावा ओबीसी से क्रीमीलेयर की शर्त को हटाना, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, शासन और प्रशासन, राजनीतिक, न्यायिक, निगम, बोर्ड, आयोग और शिक्षण संस्थानों सहित सभी क्षेत्रों में बीसी ए व बी को 16 व 11 के हिसाब से पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण और उचित भागीदारी देना भी शामिल है।
इनमें बीसी ए और बी के लिए वर्ष 2026 के परिसीमन में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा में आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने की विशेष तौर से मांग की गई है। अन्य वर्गों की भांति सैन समाज, सोनी समाज, रोहिल्ला समाज, पांचाल समाज और बीसी के अन्य वंचित वर्गों को आबादी के हिसाब से राज व अन्य क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है।
इसके साथ-साथ पिछडा़ वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मामूली ब्याज दर पर बिना गारंटी के सबसिडी सहित कम से कम 10 लाख रुपये का ऋण सुविधा, एससी की तर्ज पर बीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां व अन्य सुविधाएं देना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बीसी के आरक्षण के प्रावधान की भी मांग की गई है।