Jind News: एमएसपी की कानूनी गारंटी और न्यूनतम वेतन 42 हजार करने की उठाई मांग

सोनीपत। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिला संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर एसडीएम सुभाष चंद्र को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम के माध्यम से भेजे गए 17 सूत्री मांगपत्र में कृषि, श्रमिक, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए गए। संगठनों ने मांगों पर सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की
ज्ञापन में एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा चलाने, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से पीछे हटने और धान व बाजरे की समुचित खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और गन्ने का भाव बढ़ाकर कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी उठाई गई।
श्रमिक संगठनों ने चारों लेबर कोड रद्द करने, न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये घोषित करने और आठ घंटे के कार्य दिवस के नियम से छेड़छाड़ बंद करने की मांग की। आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने व सहकारी समिति की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों की तर्ज पर आधे किराये की सुविधा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वापस लेने, महिलाओं की रात्रिकालीन ड्यूटी पर रोक लगाने और सभी सक्षम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
इस दौरान ईश्वर सिंह राठी, हंसराज राणा, जयकरण दहिया, इंदर सिंह, अनु एडवोकेट, अमित कुमार, भारत, ईश्वर सिंह दहिया, बलबीर सिंह मौजूद रहे।