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Jind News: एचकेआरएनएल कर्मियों की मांग, नियमित करे सरकार
Tue, 06 Aug 2024 01:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 06 Aug 2024 01:54 AM IST
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जींद। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों ने सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों की तरफ केंद्रित करवाने की बात कही, ताकि सरकार रेगुलर पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित करे।
नवीन मलिक ने बताया कि सभी कर्मियों का मुख्य एजेंडा कच्चे कर्मियों को पक्का करना, 58 या 60 साल तक जॉब सिक्योरिटी के साथ नौकरी करना है। सरकार कर्मियों को कौशल रोजगार निगम के तहत विभागों में समायोजित कर रही है। इसको लेकर कर्मियों का भविष्य अंधकारमय होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है की पक्की भर्ती होने पर इन कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इससे इन कर्मियों के परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार कौशल कर्मियों को पक्का करे और पक्के कर्मियों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं दे। सभी कर्मचारी अपना कार्य पूरी मेहनत ईमानदारी और कर्म निष्ठा के साथ करते हैं। जिसे उन्हें उनका फल मिलना चाहिए। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और विधानसभा में भी इन मांगों को उठाया जाएगा। रेगुलर की पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार को अवगत करवाया जाएगा।
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नवीन मलिक ने बताया कि सभी कर्मियों का मुख्य एजेंडा कच्चे कर्मियों को पक्का करना, 58 या 60 साल तक जॉब सिक्योरिटी के साथ नौकरी करना है। सरकार कर्मियों को कौशल रोजगार निगम के तहत विभागों में समायोजित कर रही है। इसको लेकर कर्मियों का भविष्य अंधकारमय होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है की पक्की भर्ती होने पर इन कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इससे इन कर्मियों के परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार कौशल कर्मियों को पक्का करे और पक्के कर्मियों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं दे। सभी कर्मचारी अपना कार्य पूरी मेहनत ईमानदारी और कर्म निष्ठा के साथ करते हैं। जिसे उन्हें उनका फल मिलना चाहिए। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और विधानसभा में भी इन मांगों को उठाया जाएगा। रेगुलर की पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार को अवगत करवाया जाएगा।
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