जनसमस्याओं को लेकर माकपा ने किया प्रदर्शन

जिला सचिव कामरेड रमेश चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग दो वर्षों से जिले में 7 हजार के करीब मकान पास हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनमें से किसी भी मकान की राशि जारी नहीं हुई है। इस बारे में जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मनरेगा एक रोजगार दायक कानून है, जिसके तहत गरीब मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मिलता है लेकिन अभी तक जिले में यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। नागरिकता कानून में संशोधन भारत के जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक संवैधानिक ढांचे को नष्ट करके आरएसएस के विचार के अनुरूप निरंकुश हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। इसका खुलासा केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) करवाने की घोषणा से हो जाता है। एनआरसी की मूल धारणा है कि इस देश की पूरी जनता की नागरिकता की छानबीन करके तथाकथित गैर भारतीयों को बाहर कर दिया जाए। अब हम सभी को एनआरसी का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। सभी को सालों साल दफ्तरों के सामने लाइन बनाकर भारतीयता का प्रमाण देने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। देश का सारा काम ठप हो जाएगा। जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। देश के करोड़ों हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के पास भी नागरिकता साबित करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलेंगे। सरकारी कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। कामरेड कपूर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रम कल्याण बोर्ड के कार्यालय में निर्माण मजदूरों को इस योजना का पंजीकरण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दालमवाला गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। जिले के सभी गांव एवं शहर में पीने के साफ पानी का प्रबंध करवाया जाए। जींद शहर में सुचारु रूप से सीवरेज की व्यवस्था की जाए। जिले के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती की जाए और कैंप लगवाकर स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए। इस मौके पर प्रकाश चंद्र, शिलकराम, बारूराम, रामनिवास, पवन कुमार, संदीप दालमवाला, प्रोमिला, संतोष, नरसी नंबरदार, मीना, रानी, बिमला, रविंद्र भी मौजूद रहे।