Jind News: एफआईआर दर्ज कर किसानों को गिरफ्तार करने की निंदा

सरकार को चेतावनी दी कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के समापन पर केंद्र सरकार की तरफ से लिखित समझौता करके यह वादा किया था कि पराली प्रबंधन का कानून सरकार वापस लेगी वहीं किसानों को हर तरह की क्रिमिनल लाइबिलिटी से बाहर किया जाएगा लेकिन आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया। इसके विपरित विधानसभा चुनाव जीतते ही भाजपा ने पहली कलम से यह किसान विरोधी फैसला किया है।
उन्होंने कहा पराली प्रबंधन, डीएपी की समस्या, फसल उठान और खरीद से संबंधित किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पांच नवंबर को मुख्यमंत्री के कैंप आफिस पर पंचायत आयोजित की जाएगी। इस दौरान जिला सचिव बलिंद्र, शमशेर, जोध सिंह, रामचंद्र दनौदा, दलबीर सच्चा खेड़ा, अलबेल फरैण, सतबीर खरल, डिंपल दनौदा, अनिता कर्मगढ़ और रामप्यारी मौजूद रही।