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Jind News: एनएसओ के सर्वेक्षण में नागरिक दें पूरा सहयोग, सभी जानकारियां रहेंगी गोपनीय

Thu, 05 Nov 2026 12:28 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:28 AM IST
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Citizens should extend full cooperation to the NSO survey; all information will remain confidential.
जींद। जिले के विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों में नवंबर माह के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण करवाए जाएंगे। इसके लिए नागरिकों, परिवारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जानकारी जुटाई जाएगी।
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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करनाल की सहायक निदेशक श्रेया अग्रवाल ने नागरिकों से सर्वेक्षण में पूरा सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण के दौरान जुटाई जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से नवंबर में श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण और कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
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इसके अलावा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, असंगठित सेवा उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और नियमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण भी होगा। उन्होंने बताया कि इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे।
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उन्होंने बताया कि एनएसओ (एफओडी) के प्रशिक्षित अधिकारी ई-सिग्मा सॉफ्टवेयर से लैस टैबलेट और सुरक्षित वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में आंकड़े एकत्रित करेंगे। सर्वेक्षण के लिए परिवारों, उद्यमों, गांवों और शहरी क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक सैंपलिंग पद्धति के आधार पर किया जाता है। घरेलू सर्वेक्षण में परिवार के जिम्मेदार सदस्य से, जबकि औद्योगिक और व्यावसायिक सर्वेक्षण में प्रतिष्ठान के मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि से जानकारी ली जाएगी।


टैबलेट से डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे आंकड़े
सहायक निदेशक ने बताया कि वर्ष 1950 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देशभर में परिवारों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न संस्थानों से आंकड़े एकत्रित कर रहा है। इन आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकास योजनाओं, आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने में किया जाता है।
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