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नगर पालिका में कर्मचारी नहीं होने से शहर के 25 करोड़ रूके विकास कार्य : सेवाराम सैनी
Updated Fri, 15 Dec 2017 12:22 AM IST
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‘नप में कर्मचारी न होने से शहर के 25 करोड़ के विकास कार्य रुके’
अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। नगरपालिका आज कल कर्मचारियों के अभाव से जूझ रही है। जिससे करीब 25 करोड़ रुपये की राशी होने के बावजूद पालिका प्रशासन शहर का विकास करवाने में असमर्थ है। अब तक मात्र करीब 30.50 लाख रुपये के कार्य शुरू किए गए हैं। पालिका हाउस में करीब 20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए जा चुके है, लेकिन जेईए, एमईए, अकाउंटेंट और लिपिकों के ना होने से विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पालिका प्रधान सेवाराम सैनी ने विकास कार्यों को आगे गति देने के लिए सरकार से नियमित कर्मचारियों की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पालिका को विकास के लिए भारी भरकम राशी तो दे दिए लेकिन इस राशी को लगाने के लिए कर्मचारी नहीं दिए। जिससे न शहर में विकास कार्यों में गति लाई जा रही है और न विकास के लिए दी गई राशी का सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका में एक जेईए एक एमईए एक अकाउंटेंट और चार लिपिकों की जगह खाली है। पहले चार लिपिक अनुबंध आधार पर लगाए गए थे। जिनका 30 नवंबर को समय समाप्त होने से आगे भी अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है। जिससे कार्य करवाना और चुनौतीपूर्ण हो गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। नगरपालिका आज कल कर्मचारियों के अभाव से जूझ रही है। जिससे करीब 25 करोड़ रुपये की राशी होने के बावजूद पालिका प्रशासन शहर का विकास करवाने में असमर्थ है। अब तक मात्र करीब 30.50 लाख रुपये के कार्य शुरू किए गए हैं। पालिका हाउस में करीब 20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए जा चुके है, लेकिन जेईए, एमईए, अकाउंटेंट और लिपिकों के ना होने से विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पालिका प्रधान सेवाराम सैनी ने विकास कार्यों को आगे गति देने के लिए सरकार से नियमित कर्मचारियों की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पालिका को विकास के लिए भारी भरकम राशी तो दे दिए लेकिन इस राशी को लगाने के लिए कर्मचारी नहीं दिए। जिससे न शहर में विकास कार्यों में गति लाई जा रही है और न विकास के लिए दी गई राशी का सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका में एक जेईए एक एमईए एक अकाउंटेंट और चार लिपिकों की जगह खाली है। पहले चार लिपिक अनुबंध आधार पर लगाए गए थे। जिनका 30 नवंबर को समय समाप्त होने से आगे भी अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है। जिससे कार्य करवाना और चुनौतीपूर्ण हो गया है।