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विवाद के बाद प्रशासन ने करवाई हाईवे की पैमाइश
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विवाद के बाद प्रशासन ने करवाई हाईवे की पैमाइश
अमर उजाला ब्यूरो
उचाना। दिल्ली-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिगृहित जमीन से बाहर बिजली के पोल लगाने के विवाद के बाद प्रशासन ने भूमि की पैमाइश करवाई। इससे साफ हुआ कि बिजली के पोल प्रशासन द्वारा पहले की गई पैमाइश से अधिक की दूरी पर लगाए जा रहे हैं।
पालवां चौक पर दुकान चलाने वाले दुकानदार चंद्रपाल, सुभाष, सत्यवान, जिले सिंह, अनिल ने बताया कि पालवां गांव की तरफ सड़क से 11 फीट तक जमीन हाईवे के लिए सरकार द्वारा अधिगृहित की गई थी। इसके लिए दुकानदारों को मुआवजा दिया जा चुका है। अब बिजली निगम द्वारा 11 फुट अधिगृहित जमीन से बाहर बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए दुकानदारों सोमवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। दुकानदारों की मांग है कि बिजली के पोल सरकार द्वारा अधिगृहित जमीन के अंदर ही लगाए जाएं। इसके बाद कानूनगो की मौजूदगी में पैमाइश करवाई गई। कानूनगो सूरजमल ने कहा कि प्रशासन द्वारा कंप्यूटर से सोमवार शाम को पैमाइश करवाई गई। इसके अनुसार बिजली पोल 11 फीट से एक्वायर जमीन से अधिक की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। किसी को ऐतराज है तो वो कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
उचाना। दिल्ली-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिगृहित जमीन से बाहर बिजली के पोल लगाने के विवाद के बाद प्रशासन ने भूमि की पैमाइश करवाई। इससे साफ हुआ कि बिजली के पोल प्रशासन द्वारा पहले की गई पैमाइश से अधिक की दूरी पर लगाए जा रहे हैं।
पालवां चौक पर दुकान चलाने वाले दुकानदार चंद्रपाल, सुभाष, सत्यवान, जिले सिंह, अनिल ने बताया कि पालवां गांव की तरफ सड़क से 11 फीट तक जमीन हाईवे के लिए सरकार द्वारा अधिगृहित की गई थी। इसके लिए दुकानदारों को मुआवजा दिया जा चुका है। अब बिजली निगम द्वारा 11 फुट अधिगृहित जमीन से बाहर बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध करते हुए दुकानदारों सोमवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। दुकानदारों की मांग है कि बिजली के पोल सरकार द्वारा अधिगृहित जमीन के अंदर ही लगाए जाएं। इसके बाद कानूनगो की मौजूदगी में पैमाइश करवाई गई। कानूनगो सूरजमल ने कहा कि प्रशासन द्वारा कंप्यूटर से सोमवार शाम को पैमाइश करवाई गई। इसके अनुसार बिजली पोल 11 फीट से एक्वायर जमीन से अधिक की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। किसी को ऐतराज है तो वो कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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