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केवाईएस ने केएम कॉलेज की एडमिशन कट ऑफ लिस्ट का किया दहन
Updated Tue, 03 Jul 2018 12:29 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नरवाना। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने केएम कॉलेज के गेट पर एडमिशन कट ऑफ लिस्ट की प्रति जलाकर हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये तथा छात्रा विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केवाईएस के सदस्य विरेंद्र, अजय, सचिन, प्रवीण, विक्की, रवि, दीपक, पवनदीप, संदीप, ज्योति और अनीता ने कहा कि केएम कॉलेज एक सरकारी संस्थान है लेकिन ऊंची कट ऑफ लिस्ट होने के कारण सरकारी स्कूलों के काफी छात्रों का एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। कॉलेज में सीटों कि तुलना में ज्यादा फार्म आए हैं जिस कारण बहुत से छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। केवाईएस सदस्यों ने मांग की कि सालाना फीस वृद्धि का फैसला वापस लिया जाए, प्रत्येक प्रवेशार्थी को एडमिशन दिया जाए, सरकारी स्कूलों के छात्रों को सरकारी कॉलेजों में प्राथमिकता दी जाए, नए सरकारी कॉलेज खोले जाएं व सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।
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नरवाना। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने केएम कॉलेज के गेट पर एडमिशन कट ऑफ लिस्ट की प्रति जलाकर हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये तथा छात्रा विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केवाईएस के सदस्य विरेंद्र, अजय, सचिन, प्रवीण, विक्की, रवि, दीपक, पवनदीप, संदीप, ज्योति और अनीता ने कहा कि केएम कॉलेज एक सरकारी संस्थान है लेकिन ऊंची कट ऑफ लिस्ट होने के कारण सरकारी स्कूलों के काफी छात्रों का एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। कॉलेज में सीटों कि तुलना में ज्यादा फार्म आए हैं जिस कारण बहुत से छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। केवाईएस सदस्यों ने मांग की कि सालाना फीस वृद्धि का फैसला वापस लिया जाए, प्रत्येक प्रवेशार्थी को एडमिशन दिया जाए, सरकारी स्कूलों के छात्रों को सरकारी कॉलेजों में प्राथमिकता दी जाए, नए सरकारी कॉलेज खोले जाएं व सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।