यू आकार में बनेगा अंडरपास, 20 हजार लोगों को मिलेगी राहत

करीब साढ़े पांच साल पहले बंद की गई सीसीआई फाटक पर अंडरपास बनवाने की मांग गांधी नगर के लोग शुरूआत से ही उठा रहे हैं। 2016 में सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बावजूद काम शुरू न होने पर लोगों ने आंदोलन को तेज कर दिया था। गांधी नगर के लोगों का कहना है कि यह मांग पूरी होने से बीस हजार की आबादी सहित समीपवर्ती गांवों के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। गत दो सालों से इस मांग को लेकर गांधी नगर के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्लॉक निर्माण के आगे की प्रक्रिया अब तक सिरे नहीं चढ़ पाई है और फरवरी के बाद से काम बंद पड़ा है। गत 15 जून को गांधी नगर के लोग इस मांग को लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया था। इस दौरान तत्कालीन एसडीएम ने सतबीर कुंडू ने 15 दिन के अंदर काम शुरू कराने का लिखित आश्वासन भी दिया था लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी हेड ऑफिस से नक्शे की स्थिति साफ न होने के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पा रहे थे।
हाल ही में पीडब्ल्यूडी हेड ऑफिस ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ही आरयूबी की निर्माण कराने पर मुहर लगा दी है। यह नक्शा विभाग ने करीब एक माह पहले ही हेड ऑफिस भेजा था। इससे पहले रेलवे की जमीन को आरयूबी के दायरे में लेकर नक्शा तैयार किया गया था। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की जमीन पर ही अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा और इस पर स्थिति हेड ऑफिस ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि नक्शे को हरी झंडी मिलते ही कंस्लटेंट को एस्टिमेट और ड्राइंग तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके तुरंत बाद औपचारिकताएं पूरी करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे।
बाक्स: 100 मीटर लंबा होगा आरयूबी
एक्सईएन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांधी नगर अंडरपास करीब 100 मीटर लंबा होगा। इसकी ऊंचाई ढाई मीटर और चौड़ाई पांच मीटर रहेगी। इसका आकार यू शेप होगा और पैदल राहगीरों और दुपहिया वाहन चालक ही यहां से गुजर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार तक ड्राइंग तैयार करवा दी जाएगी और इसके तुरंत बाद टेंडर लगा देंगे। इसका अनुमानित लागत करीब तीन करोड़ 17 लाख रुपये है।
रेलवे ने नहीं दिया तो रिस्पोंस तो तैयार किया दूसरा नक्शा
एक्सईएन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले भी एक नक्शा तैयार किया गया था। उसके मुताबिक आरयूबी सीधा बनाया जाना था और इसमें रेलवे की जमीन शामिल करने का प्रावधान भी था। एक्सईएन ने बताया कि रेलवे से जमीन खरीदने के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और इसके चलते पीडब्लयूडी की जमीन पर आरयूबी बनाने का नक्शा तैयार किया गया।
नहीं तोड़ी जाएंगी दुकानें, पीडब्लयूडी ने भेजा फाइनल नोटिस
अंडरपास निर्माण के लिए यहां बनी करीब दस दुकानों को तोड़ने की भी प्लानिंग तैयार की गई थी। पैमाइश कराने के बाद पीडब्ल्यूडी ने इन दुकानों की जगह को अपना बताया था। दुकानें खाली करने के लिए विभाग ने पहले दो नोटिस भेजे थे और एक्सईएन ने बताया कि अब इन्हें फाइनल नोटिस भी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस नक्शे को स्वीकृति मिली है उसमें दुकानें जस की तस रहेंगी।
हमने पीडब्ल्यूडी को काम शुरू करने के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया है। अगर इस समयावधि में काम शुरू नहीं किया गया तो गांधी नगर के लेकर फावड़ा लेकर खुद अंडरपास की खुदाई के लिए आगे आ जाएंगे। लोगों का इंतजार लंबा खींचता चला जा रहा है और प्रशासनिक अमला मौन है।
महेश गुप्ता, पार्षद, गांधी नगर
हेड ऑफिस ने नक्शे पर मुहर लगा दी है। आरयूबी 100 मीटर लंबा बनाया जाएगा और एक सप्ताह के अंदर इसका एस्टिमेट तैयार कर हम टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जल्द से जल्द काम शुरू कराने का हमारा प्रयास है।