बच्चों के संरक्षण और कल्याण से संतुष्ट नहीं : तृप्ति

झज्जर/बहादुरगढ़। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने शुक्रवार को झज्जर के बाल भवन का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं काे देखा।
उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों के संरक्षण और कल्याण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। तृप्ति श्योराण ने कहा कि वह कार्य से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कार्यप्रणाली में कई कमियां सामने आई हैं, जिन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले महीने संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी और यह देखा जाएगा कि दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ है। चेयरपर्सन ने बाल मजदूरी के मामलों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना एफआईआर दर्ज किए बच्चों को छोड़ देना गलत है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी में मिले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वे दोबारा मजदूरी की ओर न जाकर शिक्षा से जुड़ सकें। उनका भविष्य सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि यह उनका झज्जर का पहला दौरा है और वह यहां की पूरी व्यवस्था को समझने और परखने आई हूं। उन्होंने बाल कल्याण समिति के चेयरमैन को बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव से शिष्टाचार भेंट की। बच्चों से जुड़े मामलों के न्यायिक पक्ष एवं समन्वय व्यवस्था पर चर्चा की। आयोग की तृप्ति श्योराण ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरपुर पहुंचकर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और नवजात देखभाल इकाई (एनआईसीयू), प्रसूति कक्ष, ओपीडी सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने अस्पताल में स्वच्छता, बेहतर प्रबंधन और बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही गांव जहांगीरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया।

इंसेट
उमंग जगन्नाथ आश्रम में ली जानकारी
तृप्ति श्योराण ने बहादुरगढ़ स्थित उमंग जगन्नाथ आश्रम (चिल्ड्रन होम) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। संस्थानों में उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने बहादुरगढ़ स्थित एक फूड प्रोडक्ट संस्थान का दौरा कर श्रम विभाग के अधिकारियों से बाल श्रम निषेध कानूनों के अनुपालन की जानकारी ली।