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Budget 2025:केंद्र सरकार के बजट की उद्योगपतियों ने की सराहना, बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की उम्मीद

Sat, 01 Feb 2025 02:53 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 01 Feb 2025 02:53 PM IST
सार

कोबी के प्रधान परवीन गर्ग ने अन्य पदाधिकारियों के साथ बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बजट है।

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Industrialists praised budget of Central Government, hope for development of industrial area of Bahadurgarh
बजट को लेकर चर्चा करते उद्योगपति - फोटो : संवाद

विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील बताया है। बजट की सराहना करते हुए बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) और कनफेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसे उद्योगों के लिए लाभकारी करार दिया।

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बीसीसीआई के प्रधान सुभाष जग्गा ने कहा कि बजट संतुलित और विकासोन्मुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और उद्योग जगत को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने विशेष रूप से फुटवियर उद्योगों के लिए नई स्कीम की घोषणा को उत्साहजनक बताया, जिससे बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र और अधिक विकसित होगा।

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कोबी (COBI) के प्रधान परवीन गर्ग ने अन्य पदाधिकारियों के साथ बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बजट है। महासचिव प्रदीप कौल, उपाध्यक्ष विपिन बजाज, संयुक्त सचिव सुरेंद्र वशिष्ठ और कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने भी बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की योजना स्वागत योग्य है। इससे भारत को वैश्विक खिलौना हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र के खिलौना निर्माताओं को नई संभावनाएं मिलेंगी।

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इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट से सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की लागत में कमी आएगी, जिससे नवोदित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापार सुगमता की दिशा में नवीनीकृत केवाईसी रजिस्ट्री का शुभारंभ, टैरिफ दरों में कमी और टीडीएस-टीसीएस मानदंडों के सरलीकरण जैसे सुधारों को भी सराहा गया।

हालांकि, उद्योगपतियों ने यह भी चिंता जताई कि केंद्र और राज्य सरकारें उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए हर साल बजट बनाती हैं, लेकिन कई बार इन योजनाओं का धन धरातल पर सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बजट में किए गए वादों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि औद्योगिक क्षेत्र को वास्तविक लाभ मिल सके।

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