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सरकार ने हमसे सौदेबाजी की कोशिश की : राजेवाल
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बहादुरगढ़। भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश रचती है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से भी सरकार ने सौदा करने की कोशिश की। लेकिन किसान सरकार की चाल में नहीं आएंगे और तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने व एमएसपी की गारंटी मिलने पर ही वापस जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत को चाहे जितना टालने की कोशिश कर ले, लेकिन किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कानूनों को रद्द कर देगी और कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी दे देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने वार्ता के मौके पर हमसे आंदोलन को खत्म करवाने के लिए सौदा करने की कोशिश की। मगर मंत्रियों को इस आंदोलन में किसी तरह की सौदेबाजी होने के धोखे में नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसान इस आंदोलन में 84 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार ने 11 बार बातचीत भी की, लेकिन बीजेपी सरकार झूठी है और अपनी बात पर कभी खरी नहीं उतरती। सरकार में आने से पहले भाजपा के तमाम नेता एमएसपी की वकालत करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद वे वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंनेे कहा कि प्रधानमंत्री ने ये तीनों कानून किसी सीए को अपने पास बैठाकर पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं।
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सरकार की निजीकरण की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए राजेवाल नेे कहा कि सरकार ने अंबानी और अडाणी के साथ मिलकर रेल, एयरपोर्ट, बीएसएनल व एलआईसी को बेच दिया है। अब खेती को अंबानी और अडाणी के हाथों बेचने के लिए ये तीन कानून बनाए हैं।
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत को चाहे जितना टालने की कोशिश कर ले, लेकिन किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों कानूनों को रद्द कर देगी और कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी दे देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने वार्ता के मौके पर हमसे आंदोलन को खत्म करवाने के लिए सौदा करने की कोशिश की। मगर मंत्रियों को इस आंदोलन में किसी तरह की सौदेबाजी होने के धोखे में नहीं रहना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि किसान इस आंदोलन में 84 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार ने 11 बार बातचीत भी की, लेकिन बीजेपी सरकार झूठी है और अपनी बात पर कभी खरी नहीं उतरती। सरकार में आने से पहले भाजपा के तमाम नेता एमएसपी की वकालत करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद वे वादे से मुकर रहे हैं। उन्होंनेे कहा कि प्रधानमंत्री ने ये तीनों कानून किसी सीए को अपने पास बैठाकर पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं।
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सरकार की निजीकरण की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए राजेवाल नेे कहा कि सरकार ने अंबानी और अडाणी के साथ मिलकर रेल, एयरपोर्ट, बीएसएनल व एलआईसी को बेच दिया है। अब खेती को अंबानी और अडाणी के हाथों बेचने के लिए ये तीन कानून बनाए हैं।