फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Electricity department owes Rs 20 crore to government offices, notices will be issued

Jhajjar-Bahadurgarh News: बिजली विभाग का सरकारी कार्यालयों पर बीस करोड़ बकाया, दिये जाएंगे नोटिस

Thu, 26 Jun 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Thu, 26 Jun 2025 01:50 AM IST
विज्ञापन
Electricity department owes Rs 20 crore to government offices, notices will be issued
झज्जर। बिजली विभाग के सरकारी कार्यालयों पर 20 करोड़ रुपये बकाया है। इन देनदारों की सूची में जिले का पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग भी प्रमुख तौर पर शामिल है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई यशवीर सिंह ने बताया कि कई सरकारी कार्यालय निगम के डिफाल्टर हैं। उन्हें नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम ने जिले में 1592 चोरियां पकड़ी थी। उन पर तीन करोड़ 82 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 2 करोड़ तीन लाख रुपये जुर्माना वसूला भी जा चुका है।
विज्ञापन

वित्तीय साल 2024-25 में अब तक 632 चोरिया पकड़ी जा चुकी हैं। चोरी राेकने के इस अभियान में हाल ही में अभी झज्जर शहर के महाराजा होटल में बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान बिजली चोरी करते हुए पाया गया। होटल के मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। इसी के चलते विभाग ने होटल पर 13 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगम ने जहां-जहां जगमग योजना शुरू की थी और मीटर घरों से बाहर निकाल कर पोल पर लगाए थे, वहां पर लाइन लॉस में कमी आई है। जहां अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है, वहां पर बिजली चोरी की अभी भी संभावना बनी हुई है। निकट भविष्य में झज्जर जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है।

जैसे ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाता है तो हर हाल में बिजली चोरी पूरी तरह से राेकने में विभाग को मदद मिलेगी। उन्होंने आम उपभोक्ता से सरकार की सोलर सिस्टम योजना को अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस भी उपभोक्ता ने सोलर सिस्टम योजना को अपनाया है, उसका बिजली मीटर बिल शून्य आ रहा है। प्रदेश और केंद्र की इस योजना अनुसार सोलर सिस्टम अपनाने वाले उपभोक्ता को एक लाख दस हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाते है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed