Jhajjar-Bahadurgarh News: 3.50 करोड़ रुपये से 18 वार्डों में होंगे विकास कार्य

पार्षदों ने कहा कि परिवार पहचानपत्र में सीएससी सेंटर संचालकों की लापरवाही के कारण जिस परिवार की 30 हजार की आय है, उसे 5 लाख दर्शाया गया है। जिस व्यक्ति के पास 22 एकड़ जमीन है उसे गरीबी रेखा से नीचे दर्शाया गया है और उसका कार्ड बीपीएल सूची में बनाया गया है। इस बारे में विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने फिर से पोर्टल तैयार करया है। अप्रैल तक गलतियों को ठीक किया जाएगा।
पार्षदों ने बैठक में अधिकारियों के फोन न उठाने का मुद्दा भी उठाया। इस पर जिला परिषद के सीईओ व अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कौशिक ने कहा कि सभी पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनकी तरफ से बताए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें। पार्षदों को जिला प्रशासन के अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए। बैठक में पिछले व वर्ष का लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में सीईओ व पंचायत विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से ई लाईब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र व आदि पचास से अधिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। 23 विकास कार्यों के लिए भौतिक सत्यापन कर उनका भुगतान किया जाना है। इसके लिए जिला पार्षदों के हस्ताक्षर के बाद भुगतान करने की बात कही गई। इसके अलावा 3.37 करोड़ की लागत से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गए।
ई-लाइब्रेरियों में रखवाली के लिए चौकीदार रखने के लिए प्रस्ताव रखा गया। पं. श्रीराम शर्मा पार्क में पिछले दिनों ओपन थियेटर तोड़ के मामले के बाद इस भूमि को उपायुक्त के आदेश के बाद जिला परिषद के अधिक लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिला परिषद के कार्यालय के भवन की मरम्मत व फर्नीचर खरीदने, कंडम सामान की निलामी करवाने, प्रधान के लिए लेपटॉप, दो कंप्यूटर खरीदने, मनरेगा के तहत 228300 मानव कार्य दिवस करवाने का प्रस्ताव सहित अनेक प्रस्ताव पारित किए गए।

- बैठक में जिला परिषद के नए भवन की जमीन चिन्हित करने संबंधी बिंदुओं पर हुई सहमति
इस मौके पर जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान सिंह ने कहा कि परिषद के सभी सदस्यों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को मूर्त रूप देना है,ताकि ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास जनभावनाओं के अनुरूप हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं,ऐसे में जिला परिषद का ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने में अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि जिला में ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी इकाइयों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सरकार निरंतर अग्रसर है। इतना ही नहीं ग्रामीण विकास में जिला परिषद की अहम भूमिका होती है। उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमानुसार जो भी विकास कार्य चल रहे हैं,या जिन पर कार्य प्रगति पर है,उनकी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में जनता के साथ ही अधिकारियों का अहम रोल रहता है,ऐसे में अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूरा करते हुए मूर्त रूपेेना सुनिश्चित करें।

नए भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा
बैठक में जिला परिषद के लिए नये भवन की जमीन चिन्हित करने, जिप चेयरमैन को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई ,सभी वार्डों से विकास कार्यों की सूची लेकर समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करवाने विशेषकर इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक। जिला परिषद कार्यालय के नवीनीकरण कराने संबंधी मामलों पर सहमति प्रकट की गई। जिला परिषद सदस्यों ने बैठक में विस्तार से अपने विचार साझा किए और आपसी तालमेल के साथ बेहतर तरीके से विकास कार्य करवाने की बात कही गई। सीईओ जिला परिषद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला परिषद के सदस्यों से प्राप्त जनहित के कार्यों की सूची को समयबद्ध तरीके से पूरा कर उनको सूचित करें।

ये रहे मौजूद
इस मौके पर डीआरओ प्रमोद चहल,सीएमओ डॉ. ब्रह्मदीप सिंह, पंचायतीराज के कार्यकारी अभियंता संजीव शर्मा, डीडीपीओ ललिता वर्मा,सभी बीडीपीओ और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।