सीएम विंडो की सुविधा अब सब डिवीजन पर भी : मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश ई सेवाओं का पर्याय बन रहा है। प्रदेश के लोगों को घर बैठे ही शिकायतों के समाधान की सुविधा मिले इसके लिए सीएम विंडो का विस्तार अब जिला मुख्यालयों के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री रविवार को बहादुरगढ़ में उपमंडल स्तर पर सीएम विंडो के शुभारंभ के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सीएम विंडो के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नरेश कौशिक ने की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व पं. मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में यह सकारात्मक शुरुआत करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रदेश के शासन की बागडोर संभालते ही सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर ई-गर्वनैंस को अपनाया। दो वर्ष पहले आज ही के दिन हर जिला मुख्यालय पर सीएम विण्डो की शुरुआत की गई। इसके शुरू होने से लोगों की शिकायतों का तत्काल और जिला स्तर पर समाधान होने लगा। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में सीएम विण्डो पर करीब 2 लाख 30 हजार शिकायतें मिली, जिनमें से करीब 2 लाख 6 हजार शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। शेष शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता को देखते हुए आज सुशासन दिवस पर ही यह सुविधा उपमंडल स्तर पर भी शुरू की जा रही है ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय पर न जाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज ही हमनें छह विभागों की 53 और ई-सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में 131 ई-दिशा केंद्रों तथा 3616 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 23 विभागों की कुल 170 ई-सेवाएं प्रदेश के लोगों को मिलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में आधार कार्ड बनाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसमें समेकित जन्म पंजीकरण प्रणाली लागू की है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हमारी ई-सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए तथा जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने, दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम-सुशासन अधिकतम, ही कार्य प्रणाली का मूलमंत्र है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में दंगल फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणवी फिल्मों को भी बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेशभर के सिनेमा घरों के संचालकों के साथ बैठक कर इस विषय पर मंथन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन देते हुए नई फिल्म नीति को जारी करने जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया है, इसके लिए केंद्र एवं पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए जाने हैं जिसके लिए राज्य सरकार तत्परता से प्रदेश की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, ओएसडी भूपेश्वर दयाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र दलाल व अशोक गुप्ता सहित प्रशासन की ओर से रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्रप्रकाश, डीसी रमेश चंद्र बिढाण, एडीसी डा. नरहरि बांगड व एसडीएम मनीषा शर्मा भी उपस्थित रहे।