जिले की सभी ग्राम पंचायतों को मिलेगा फ्री हाई स्पीड इंटरनेट

जिला प्रबंधक सीएससी सुनील कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से प्रत्येक गांव के सरकारी संस्थानो जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, आगंनबाडी केंद्र, ग्राम सचिवालय, डाकघर, पशु अस्पताल को एक साल तक फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकारी भवनों को कनेक्शन मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति मामूली चार्ज देकर नियमानुसार अपने घर पर इंटरनेट कनेेक्शन ले सकेगा।
जिला प्रबंधक सीएससी ने बताया कि सरकारी संस्थानों के बाद हर घर में फाइबर तकनीक द्वारा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाएं जाएगें। कोरोना काल में हर कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसलिए कोरोना काल में इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई है परंतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा आमजन की पहुंच से दूर है। इसके कारण उन्हें आवेदन करने, सर्टिफिकेट बनवाने, बिल जमा करवाने, जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए शहरों में साइबर कैफे पर जाना पड़ रहा है।
सरकारी संस्थानों को एक साल फ्री मिलेगा इंटरनेट
उन्होंने बताया कि हर घर तक फाइबर योजना क्रांतिकारी कदम है। ग्रामीण सशक्तीकरण में अहम भूमिका अदा करेगी। पहले फाइबर ग्राम पंचायत तक दिया जाना था, परंतु अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल पर इसे गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से इंटरनेट की उपलब्धता से घर पर ही लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हर ग्राम पंचायत मे वाई-फाई एवं इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएससी पूरी तरह से तत्पर है। ग्राम पंचायतों में आने वाले सभी सरकारी भवनों को एक साल तक फ्री इंटरनेट सेवा दी जाएगी।