Jhajjar-Bahadurgarh News: डीसी से मिला झज्जर के 22 गांवों का प्रतिनिधिमंडल, नहीं बन पाई सहमति

बैठक में उपायुक्त ने जहां किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर मुआवजा देने की बात कही तो वहीं किसानों ने उपायुक्त के तर्क पर असहमति जताई और मुआवजा कर्नाटक सरकार की तर्ज पर दिए जाने की बात कही। किसान-कामगार अधिकार मोर्चे के सदस्य सत्येन्द्र लोहचब ने कहा कि उपायुक्त के साथ यह उनकी चौथी वार्ता थी, लेकिन इस वार्ता में भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। किसान सर्कल रेट से नहीं बल्कि मार्किट रेट से अपनी जमीन का मुआवजा चाहते हैं जोकि शासन और प्रशासन को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। इस अवसर पर रोहताश दलाल, कर्मवीर, रत्न, वेदप्रकाश, राकेश, विनोद, रणबीर, सतबीर, देवेंद्र, मांगेराम, संदीप, कमल, मोहित, राजेश, दिल्लू मौजूद रहे।


डीसी बोले, पोल पर तार खींचने दें तो किसानों ने किया मना
बातचीत के दौरान डीसी शक्ति सिंह ने किसानों से कहा कि 14 जून को केंद्र सरकार ने बिजली मंत्रालय को गाइड लाइन दी है, उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की बात कही। डीसी ने किसानों से अपील की है कि जब तक आपकी मुख्यमंत्री और एसीएस एनर्जी से अगली बैठक हो, तब तक खड़े पोल पर तार खींचने दी जाए, लेकिन किसानों ने साफ इंकार कर दिया। किसानों का कहना था कि जब तक हमारा मुआवजे बैंक खाते में नहीं आ जाएगा, तब तक किसान अपने खेतों में नहीं घुसने देंगे। आगामी चुनाव में आचार संहिता लगने से पूर्व अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम प्रदेश में अनेकों पंचायतों के माध्यम से मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।

झज्जर में स्थित लघु सचिवालय मे अपनी मागों को लेकर नारेबाजी करते हुए किसान।