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अटल सेवा केंद्र संचालकों को 12 माह से नहीं मिला मानदेय
Updated Thu, 08 Mar 2018 01:40 AM IST
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अटल सेवा केंद्र संचालकों को एक साल से नहीं मिला मानदेय
चरखी दादरी।
जिले भर में सरकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने में अहम योगदान देने वाले अटल सेवा केंद्र संचालकों को करीब 12 माह से मानदेय न मिलने से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सेवा केंद्र संचालक इस समस्या का जिम्मेदार पंचायत विभाग एवं जिला प्रोजेक्ट मैनेजर की लेटलतीफी को बता रहे हैं। बुधवार को इस विषय में जिले के अटल सेवा केंद्र संचालकों ने उनके बकाया मानदेय को लेकर सीएम विंडो पर शिकायत भी दर्ज कराई।
सीएम को भेजी शिकायत में इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की राह में अहम भूमिका निभाते हुए अटल सेवा केन्द्र संचालक वीएलई पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ई-सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इन्हें पंचायत विभाग की 12 वेबसाइट पर पंचायती राज के तहत आने वाली राजकीय कार्यों की डाटा एंट्री करनी होती है जिसकी एवज में 6000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। पंचायत विभाग से उनकी हाजिरी प्राप्त होते ही प्रतिमाह खाते में जमा कर दिए जाते हैं। जिले के किसी भी वीएलई को पिछले 12 माह से किसी प्रकार का कोई पैसा मानदेय के रूप में नहीं मिला है। इस मौके प्रधान रमेश कुमार, सचिव रिंकू खरब, कोषाध्यक्ष सुनील धनखड़, प्रेस प्रवक्ता उदयभान वर्मा, ललित, मनबीर, संदीप सहित उपस्थित थे।
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चरखी दादरी।
जिले भर में सरकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने में अहम योगदान देने वाले अटल सेवा केंद्र संचालकों को करीब 12 माह से मानदेय न मिलने से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सेवा केंद्र संचालक इस समस्या का जिम्मेदार पंचायत विभाग एवं जिला प्रोजेक्ट मैनेजर की लेटलतीफी को बता रहे हैं। बुधवार को इस विषय में जिले के अटल सेवा केंद्र संचालकों ने उनके बकाया मानदेय को लेकर सीएम विंडो पर शिकायत भी दर्ज कराई।
सीएम को भेजी शिकायत में इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की राह में अहम भूमिका निभाते हुए अटल सेवा केन्द्र संचालक वीएलई पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ई-सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इन्हें पंचायत विभाग की 12 वेबसाइट पर पंचायती राज के तहत आने वाली राजकीय कार्यों की डाटा एंट्री करनी होती है जिसकी एवज में 6000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। पंचायत विभाग से उनकी हाजिरी प्राप्त होते ही प्रतिमाह खाते में जमा कर दिए जाते हैं। जिले के किसी भी वीएलई को पिछले 12 माह से किसी प्रकार का कोई पैसा मानदेय के रूप में नहीं मिला है। इस मौके प्रधान रमेश कुमार, सचिव रिंकू खरब, कोषाध्यक्ष सुनील धनखड़, प्रेस प्रवक्ता उदयभान वर्मा, ललित, मनबीर, संदीप सहित उपस्थित थे।
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