शिकायतकर्ता बोले-मंत्रीजी आपके आदेश लागू नहीं होते

जनपरिवाद समिति की मीटिंग में गांव उगालन के निवासियों ने मंत्री डॉ. बनवारीलाल के आदेशों पर सवाल पूछा। लोगों ने कहा कि मंत्रीजी आपके आदेशों के कोई मायने नहीं हैं। फाइल पर आते-आते बदल जाते हैं। पिछली 21 दिसंबर की बैठक में आपने गबन के आरोपी पाए गए सरपंच, ग्राम सचिव तथा पैनल के जूनियर इंजीनियर पर कार्यवाही के आदेश दिए थे। इसमें सरपंच पर एफआईआर के लिए आदेश दिए थे। विभाग की ओर से सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। जिला पंचायत विकास अधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार सरपंच से रिकवरी के लिए लिखा गया है। इसके अलावा गांव प्रभुवाला के लोगों के साथ भी इसी तरह से किया गया। प्लॉट खाली कराने के आदेश फाइलों तक आते आते गायब हो गए। मंत्री डॉ. बनवारीलाल ने कहा कि सरपंच के खिलाफ एफआईआर कराते हुए अगली मीटिंग में जवाब दें।

सेक्टर 14 के लोगों को नहीं मिला समाधान
सेक्टर 14 के निवासियों की नाले की शिकायत का समाधान नहीं हो सका। इस बारे में मुख्यालय पर 17 फरवरी को होने वाली बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। मोहब्बतपुर में चकबंदी के मामले में अगली मीटिंग में एसडीएम अपनी रिपोर्ट देंगे।

शराब ठेका हटेगा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से ऋषिनगर में बस अड्डे के पिछले हिस्से में बने शराब ठेके को हटाने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस ठेके से 2.5 करोड़ रुपये का राजस्व आता है। एक अप्रैल से इस ठेके की लोकेशन बदल दी जाएगी।

डीसी बोले, आपकी कहानी विश्वास करने लायक नहीं
ठंडी सड़क एरिया में जमीन पर कब्जे के मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र ने कहा कि निगम ने जान बूझकर कब्जाधारी को अदालत में जाकर स्टे लेने का समय दिया। निगम सचिव राजेश मेहता ने कहा कि अदालत के आदेश के कारण हम कब्जा नहीं हटा सके। डीसी ने कहा कि स्टे ऑर्डर नहीं हुए तो आपने कार्यवाही क्यों नहीं की। आपकी कहानी विश्वास करने लायक नहीं है। डीसी ने कहा कि मीटिंग खत्म होने से पहले अदालत के आदेश की कॉपी लेकर आओ। रोड खाली कराने का काम अगली मीटिंग तक पूरा होना चाहिए।

जनरेटर मालिकों को नोटिस
सेक्टर 14 निवासी की जनरेटर की शिकायत पर पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मौके का मुआयना किया। दो जनरेटर बिना नियमों के लगे हैं। इन दोनों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी।

स्पेशल केस बनाकर भेजो
खरड तथा लालपुरा की सड़क को चौड़ी करने पर मार्केटिंग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास 12 फीट से चौड़ी सडुक निर्माण का प्रावधान नहीं। जनपरिवाद समिति अध्यक्ष ने कहा कि नहर विभाग से जमीन की एनओसी ले लो। चौडी सड़क के लिए स्पेशल केस बनाकर भेज दो।

सीपीएस को फिर गुस्सा आया
गांव उगालन निवासी मंत्री के आदेशों की पालना न होने की शिकायत कर रहे थे। सीपीएस चुप बैठे थे तो एक पीड़ित ने कहा कि सीपीएस साहब आप भी कुछ बोलो। इतना सुनते ही सीपीएस भड़क गए और बोले आप कौन होते हो मुझे बोलने के लिए कहने वाले। आपके कहने से मैं क्यों बोलूं। अध्यक्ष सुन तो रहे हैं। मेरी मर्जी होगी तो मैं बोलूंगा।

पौधों में उलझी पूरी सरकार
भोडिया बिश्नोइयान निवासी जगदीश ने कहा कि मेरे पड़ोसी के खेत किनारे लगे सफेदे के पेड़ मेरे खेत का नुकसान कर रहे हैं। पेड़ कटवाओ साहब। इस पर वन विभाग ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। कृषि विभाग ने भी हाथ खडे़ कर दिए। नियम अनुसार किसी तरह की कार्यवाही नहीं बन सकती। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इसे न्याय कैसे दिलाएं। आखिर में डीसी ने कहा कि एसडीएम कोर्ट में खेत में हो रहे हर्जाने का मुुआवजा मांगते हुए दावा डाल दो। इससे पहले एसडीएम दोनों पक्ष को बुलाकर हल कराने का प्रयास करेंगे।

सड़कों के लिए सात करोड़
प्रोफेसर केएल रिणवा ने सेक्टरों की बदहाल सड़कों का मुद्दा रखा। जिस पर सीपीएस कमल गुप्ता ने कहा सेक्टर एरिया की सड़कों के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अगले छह से आठ महीने में सभी सड़कों का निर्माण करा दिया जाएगा। जो बदहाल सड़कों की सूची सौंपी जाएगी उसे प्राथमिकता प्रदान करेंगे।