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नई बरवाला रोड के लिए जमीन खरीदने की आखिरी अड़चन दूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 12:00 AM IST
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The last hurdle to buy land for New Barwala Road is far away
हिसार। शहर के एनएच 9 से एनएच 52 तक फोरलेन रोड बनाने के लिए जमीन खरीदने की आखिरी अड़चन दूर हो गई है। जमीन के रेट को लेकर किसानों व हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के बीच सहमति बन गई है। कमेटी के फैसले के अनुसार किसानों को 1.10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। अब जमीन मालिकों के साथ सेल डीड की जाएगी। जमीन खरीदने के बाद रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
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बता दें कि एयरपोर्ट निर्माण के कारण भविष्य में बरवाला रोड को बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग विकल्प के तौर पर फोरलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में हिसार से बरवाला या बरवाला से हिसार जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल होगा। नए फोरलेन रोड की लंबाई 8 किलोमीटर होगी। एनएच 9 पर यह रोड एमजी क्लब के पास शुरू होगा और एनएच 52 पर तलवंडी राणा जंक्शन के पास खत्म होगा। इसमें 1.52 मीटर का सेंट्रल वर्ज होगा। सेंट्रल वर्ज के दोनों तरफ सात-सात मीटर चौड़ी रोड होगी।
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रोड के लिए 110 एकड़ जमीन की होनी है खरीद
नए फोरलेन के लिए हिसार व तलवंडी राणा की 110 एकड़ जमीन की खरीद की जानी है। इस जमीन के लिए प्रदेश सरकार से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से आवेदन मांगे गए थे। साथ ही जमीन देने के इच्छुक किसानों से यह भी पूछा गया था कि वह किस रेट पर अपनी जमीन देना चाहते हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन बेचने में रुचि दिखाई। किसानों ने जमीन का रेट 1.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ लगाया। नियमानुसार अगर जमीन के रेट कलेक्टर रेट से 20 प्रतिशत ज्यादा है तो यह मामला हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के पास चला जाता है। हिसार में जमीन के कलेक्टर रेट 50 लाख व तलवंडी राणा में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ है। ऐसे में यह मामला कमेटी के पास पहुंचा। सोमवार शाम को वीसी के जरिये कमेटी व किसानों के बीच बैठक हुई। सीएम के इस कमेटी के चेयरमैन व कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। बैठक में किसानों को 1.10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब भुगतान करने का फैसला किया गया। चूंकि इस प्रोजेक्ट को जल्द सिरे चढ़ाया जाना जरूरी है। इसी को देखते हुए सरकार ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदने का फैसला किया था। इसका एक फायदा यह है कि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरा यह है कि किसानों से मार्केट रेट के हिसाब से जमीन खरीदी जाती है।
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रोड के निर्माण के लिए 153.20 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक मंजूरी
इस रोड के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 153.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली हुई है। इसमें से 118.56 करोड़ रुपये जमीन खरीदने पर, वन विभाग की क्लीयरेंस पर 7 करोड़ रुपये व सिविल वर्क पर 27.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

हाई पावर लैंड परचेज कमेटी व किसानों के बीच हुई बैठक में जमीन को रेट को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही आगामी प्रक्रिया पूरी कर रोड निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाएगा। - नरेंद्र सिंह, एक्सईएन, बीएंडआर
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