Hisar News: ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा 12 लाख की जाए

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से 2024 तक हरियाणा के ओबीसी समाज को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ नहीं मिला। इससे लाखों विद्यार्थी और युवा उच्च शिक्षा में दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए।
विधायक ने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा में परिवार के अन्य आय स्रोतों को शामिल नहीं किया गया जबकि हरियाणा में कृषि आय और मासिक वेतन सहित सभी स्रोतों की आय को शामिल किया गया था। इस कारण ओबीसी समाज के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए।
विधायक ने बताया कि राज्य सरकार ने 2021 में एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा में परिवार के सभी स्रोतों की आय को शामिल कर लिया गया लेकिन आय सीमा केवल 6 लाख रुपये रखी गई जबकि केंद्र सरकार ने इसे 8 लाख रुपये तक बढ़ा दिया था। इस अधिसूचना के कारण ओबीसी समाज के छात्रों और अभ्यर्थियों को फिर से आरक्षण से वंचित किया गया।